INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

संविधानको कार्यान्वयन भएमात्र मानव अधिकारको रक्षा: मुख्य न्यायाधीश

संविधानको कार्यान्वयन भएको खण्डमा मात्र मानव अधिकारको रक्षा हुने उच्च अदालत विराटनगरमा मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले बताउनु भएको छ ।

इन्सेक प्रदेश १, कार्यालय विराटनगरले फागुन ७ गते विराटनगरमा आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ सार्वजनिकीकरण तथा सन् २०२१ मा प्रदेश १ मा मानव अधिकार अवस्था विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानको कार्यान्वयन नै मानव अधिकार रक्षाका लागि महत्वपूर्ण कडी रहेको बताउनु भएको हो ।

photo 20220220 Morang (9)

मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठले संविधान र मानव अधिकार रक्षाका लागि नेपालले विश्वमै उत्कृष्ट प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा नेपालमा मानव अधिकारको सवाल जटिल भन्दा जटिल हुँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले भारतको संविधानमा सबैलाई रोजगारीको अवसर भनि लेखिएको तर नेपालको संविधानमा रोजगारीको हक नै मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था भएकाले दक्षिण एसियामा पनि नेपालको संविधान उत्कृष्ट रहेको बताउनु भयो ।

मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानले व्यवस्था गरेका ३१ ओटा मौलिक हकहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा नेपाल मानव अधिकार रक्षाका सवालमा सबैभन्दा उत्कृष्ट हुने बताउनु भयो । नेपालमा महिलाहरूको अधिकारका लागि महिला आयोग, मुस्लिमहरूको अधिकारका लागि मुस्लिम आयोग, थारू आयोगलगायत ११ आयोगको गठन गरिएको र ति आयोग गठन पश्चात सम्बन्धित पक्षको मानव अधिकार वा उनीहरूको हक अधिकारको अवस्थामा के परिर्तवन आयो भन्ने विषयमा सामाजिक संस्थाले खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको न्यायाधीश श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

photo 20220220 Morang (6)

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहनु भएका न्यायाधीश श्रेष्ठले मानव अधिकार रक्षाका लागि संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था, आयोग गठन भए पश्चात महिला, थारू, मुस्लिमहरूको अधिकारका सवालमा भएका पहल वा किन पहल हुन सकेन भन्ने विषयमा इन्सेकले दस्तावेजीकरण गरी राज्यलाई खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

न्यायाधीश श्रेष्ठले एउटा सामाजिक संस्थाले निरन्तर रूपमा ३० वर्षसम्म पुस्तक प्रकाशन गर्नु सामान्य कुरा नभएकाले नेपालको मानव अधिकार अभियानमा इन्सेक र नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको महत्व दिनप्रतिदिन बढ्दै जाने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ निर्देशक नीतु गड्तौलाले कोभिड–१९ को महामारीमा सबै क्षेत्र थलिएको अवस्थामा इन्सेकले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्नु महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा कोभिड–१९ का कारण नागरिकका मानव अधिकारबाट वञ्चित भएको विषय समेटिएकाले पुस्तकको महत्व दीर्घकाल बढेर जाने बताउनु भयो ।

photo 20220220 Morang (4)

नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश १, अध्यक्ष लीलावल्वभ घिमिरले नेपालको मानव अधिकार अवस्था नियाल्न इन्सेकले प्रकाशन गर्र्ने नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक अध्ययन गरे पुग्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष घिमिरे नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ मा सुनसरीको कोशी टापुका स्थानीयको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवालमा अनुसन्धानमुलक आलेख लेखिएकाले त्यसबाट आएका समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाबिच सामाजिक सम्वाद गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश १, प्रमुख सोमराज थापाले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र  रक्षाका लागि इन्सेकले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमार्फत् मानव अधिकारका सवाललाई पहिचान गरी राज्यलाई ति समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताउनु भयो । प्रमुख थापाले नेपालमा व्यवस्था परिर्वतन भएपनि कार्यान्वनको अवस्था प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएकाले पछिल्लो समयमा महिला र बालबालिका अधिकारबाट वञ्चित भएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा सामाजिक अभियान्ता दिनेश श्रेष्ठले इन्सेक सन् १९९२ देखि सन् २०२२ सम्म इन्सेकले प्रकाशन गरेका नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको समीक्षा गर्नु भएको थियो ।

photo 20220220 Morang (1)

कार्यक्रममा सन् २०२१ मा प्रदेश १ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीमा घटनामा उत्कृष्ट प्रलेखीकरण गरेको आधारमा इन्सेकले झापा प्रतिनिधि नरेश खातीलाई उत्कृष्ट प्रतिनिधिका रूपमा सम्मान गरेको छ ।  नगद ७ हजार रुपियासहित प्रशंसापत्र उत्कृष्ट प्रतिनिधिलाई प्रदान गरिएको छ ।

photo 20220220 Morang (3)

photo 20220220 Morang (5)

सो अवसरमा प्रदेश १ मा सन् २०२१ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ९ सय १९ जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।

इन्सेक अभिलेखका आधारमा सन् २०२१ मा प्रदेश १ मा अपहरणका घटनामा चार, गिरफ्तारी तीन, कुटपिट ४५, बाल अधिकार ३ सय ५, हिरासतमा मृत्यु दुई, घाइते १२, हत्या ६७, जातीय विभेद एक, धम्की चार, यातना एक, महिला ४ सय ६८ र कारागारमा मृत्यु सात गरी ९ सय १९ जना मानव अधिकारका घटनामा पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।

सन् २०२१ मा प्रदेश १ मा राज्यपक्षबाट ३० जना र अन्य पक्षबाट ८ सय ८९ जना गरी ९ सय १९ जना पीडित भएको विवरण नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ मा समेटिएको छ ।

अन्य

भिडियो