सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा द्वन्द्व पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै पोखरामा धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
द्वन्द्व पीडित समुदाय तथा विभिन्न मानव अधिकारवादी सङ्घ–संस्थाको आयोजनामा ०८३ साउन ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अगाडि उक्त धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । द्वन्द्व पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता बिना न्यायको निर्णय पीडितका लागि हुन सक्दैन भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, द्वन्द्व पीडित परिवार तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमको सञ्चालन गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले द्वन्द्व पीडितको न्याय प्राप्तिको लडाइँमा इन्सेक सुरुदेखि नै साथमा रहेको र निरन्तर साथमै रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । संयोजक भण्डारीले पीडितलाई न्याय दिलाउन विगतका द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको सत्य–तथ्य अभिलेख इन्सेकसँग सुरक्षित रहेकोले गठन हुने सम्बन्धित आयोगहरूले निष्पक्ष छानबिन र न्याय सम्पादनका लागि ती अभिलेखहरूको प्रयोग गर्न सक्ने बताउनुभयो । भण्डारीले आयोगहरूलाई दलीय भागबन्डाभन्दा माथि उठाएर निष्पक्ष र विषयविज्ञहरूको टोलीमार्फत अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । 
कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडित तथा द्वन्द्वपीडित घाइते समाजका प्रतिनिधि दुदराज अधिकारीले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । अधिकारीले राज्यले राहतका नाममा थोरै रकम दिएर पीडितको मुख्य माग न्यायलाई पन्छाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । आयोगहरूलाई निष्कृय बनाएर राखिँदा पीडितहरू अझै पनि मानसिक तथा शारीरिक पीडा भोग्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ थियो ।
नागरिक मञ्च गण्डकी प्रदेशका संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले राजनीतिक दलहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई लामो समयसम्म अल्झ्याएर राखेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । बरालले निष्पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विज्ञ समूहको नियुक्ति गरी पीडितको विश्वास जित्ने गरी आयोग गठन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, गैरसरकारी संस्था महासङ्घका निर्वर्तमान अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले शान्ति सम्झौताका अन्य पक्षहरू पूरा भए पनि पीडितलाई न्याय दिने विषयमा राज्य सधैं गैरजिम्मेवार बनेको बताउनुभयो । नयाँ सरकारले पीडितका मागहरू गम्भीरतापूर्वक सुनेर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ कास्कीकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले कास्की जिल्लामा दर्ता भएका सामाजिक सङ्घ–संस्थाहरू द्वन्द्व पीडितको न्यायको अभियानमा निरन्तर साथमा रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै बेपत्ता परिवारका प्रतिनिधि अणनाथ बरालले बेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्न, घाइतेहरूको उचित उपचार र दीर्घकालीन जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न तथा शहीदको सम्मानका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
धर्ना कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका उपसचिव रेगम महर्जन, मानव अधिकार अधिकृतहरू टङ्क खनाल, कृष्ण अधिकारी, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष पदम पहारी, सल्लाहकार परिषद् सदस्य बिना सिलवाल, एकल महिला समूह तथा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, इन्सेक गण्डकी प्रदेश सहसंयोजक जुना केसी लगायत नागरिक समाजका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
धर्नामार्फत विघटित आयोगहरूमा निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको पुनर्गठन गर्न, सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा पीडितहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद र अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।