मधेश प्रदेशमा बलात्कार, सामाजिक अपराध, मानव अधिकार उल्लङ्घनलगायतका घटनामा छानविन गर्न प्रदेशसभाबाट माघ २६ गते जाँचबुझ आयोगसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको जाँचबुझ आयोगको गठनसम्बन्धी विधेयक माथि छलफल पश्चात सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिनु भयो ।
मधेश प्रदेशमा हुने सार्वजनिक महत्वको घटना, महिला हत्या, बलात्कार, मानव अधिकार उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित घटना, अपराधलगायत घटनामा जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गर्ने छ ।
तर, उक्त घटनाको विषयमा सङ्घीय सरकारले छानविन गर्न समिति गठन वा गर्न चाहेको घटनामा भने जाँच बुझ आयोगले उक्त घटनाको अनुसन्धान नगर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
आयोगले अनुसन्धानको क्रममा कसैसँग सोधपुछ वा जानकारी लिन चाहेको खण्डमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट समन्वय गर्नु पर्नेछ ।
आयोगको अनुसन्धानमा कुनै व्यक्तिको कसुर देखिएमा वा लगाइएको आरोपको प्रमाण भेटिएमा आयोगले तत्काल निलम्बनको लागि सिफारिस गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
जाँचबुझ आयोगमा अदालतका पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधिवक्ता वा प्रदेश सरकारका बहालवाला सचिव, उपसचिव वा पूर्व सचिव वा उपसचिव र सम्बन्धित विषयका विज्ञ सहित बढीमा थप दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका लागि जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था भने प्रदेश सरकारले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
आयोगका पदाधिकारीको कार्यकालको म्याद तथा आयोगको नियमावली, कार्यविधि सरकारले बनाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पेश
मधेश प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले माघ २६ गते प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ ।
प्रदेशसभामा सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गर्दै मन्त्री साहले प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न सघीय सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले सो सङ्कल्प प्रताव ल्याएको बताउनु भयो ।
मधेश प्रदेश सरकारलाई प्रदेश प्रहरी गठन, सञ्चालन र भर्नामा सघीय सरकारले अवरोध गरेकाले प्रदेशसभामा सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याएको मन्त्री साहले बताउनु भयो ।