राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पदाधिकारी नियुक्त भएको एक वर्षको प्रगति विवरण ०७८ माघ २६ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरिएको छ ।
पाँचौँ कार्यकालका पदाधिकारी नियुक्ति भएको एक वर्षको अवधिमा १ सय २९ उजुरी दर्ता भएकामा ५१ ओटा सिफारिस भएको जनाइएको छ ।
यस अवधिमा नयाँ र पुराना गरी जम्मा ३ सय ७८ थान उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् भने ४ सय ६६ ओटा निर्णय भएको आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बताउनु भयो ।
सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार आयोगले एक वर्षको अवधिमा नीतिगत क्षेत्रमा चार ओटा सिफारिस गरेको छ ।
मनोसामाजिक समस्याको उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूको कमी रहेकाले प्रदेश स्तरमा समेत यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूको विस्तार गर्न सिफारिस गरेको आयोगले जनाएको छ ।
हाल भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी व्यवस्थापनमा सुधार गर्न, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको पहिचानको अधिकारलाई सम्मान गर्न आयोगले भनेको छ ।
कारागार र हिरासतको स्तरोन्नति गर्न र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन, स्थानीय सरकारहरूले कानुन निर्माण गर्दा मानव अधिकारमैत्री हुने गरी निर्माण गर्नका लािग आयोगले नीतिगत सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी पहिचान भएका पीडकहरूलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न र पीडक पहिचान गरी कानुन बमोजिम कारवाही गर्नलगायतका उजुरीगत सिफारिस गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइयो ।
कोभिड–१९ महामारीमा विभिन्न आइसोलेशन सेन्टर, कारागार र विद्यालयमा मानव अकिारको अवस्था, उखु किसानहरूले लामो समयदेखि उखुको भुक्तानी नपाएको, बाल तथा महिला श्रमिकहरूको अवस्था, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा पत्रकारहरूको सुरक्षासम्बन्धी संयन्त्र निर्माणलगायतका विषयमा विषयमा अनुगमनका कार्यहरू गरेको पनि आयोगले जनाएको छ ।
संघीयताको मर्म अनुरुप प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारसँग मानव अधिकारमुखी पद्धतिको अवलम्बन गर्न गराउन सहकार्यको थालनी गरिएको लगायतका कार्यमा सम्बन्धीत निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरेको र विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम तथा कानुन निर्माण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी कार्यहरू गरेको पनि आयोगले जनाएको छ ।
मानव अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा पदाधिकारीहरू तथा कर्मचारीहरू बीच कार्यक्रम, तालिम, अभिमुखीकरण, कार्यशाला सम्पन्न भएको आयोगले जनायो ।
मानव अधिकार रक्षकहरूको सञ्जाल निर्माण गरी मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन, अन्तरक्रिया लगायतका कार्यहरू गरेको उल्लेख गर्दै द्वन्द्व पीडितहरूको न्यायका लागि द्वन्द्वपीडत तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगसँग सहकार्य तथा पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन पहल गरिएको बताइएको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि, मानव अधिकार रक्षक, सञ्चारकर्मी लगायतलाई मानव अधिकार अभिमुखीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम भएको आयोगले जनायो ।
२०५७ सालमा स्थापित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पाँचौँ कार्यकालका लागि २०७७ माघ २१ गते पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए ।