संविधानको समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा माघ २५ गते रिट दायर भएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको तर्फबाट टीका विष्ट र अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले रिट दायर गर्नुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुर्खेत र कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको हो ।
रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्न, नवनियुक्त पाँच मन्त्रीहरूलाई कामकाज गर्न नदिन, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनः मन्त्रिपरिषद्को गठन तथा विस्तार गर्न माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, गएको ०७८ माघ २३ गते मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले हिमबहादुर शाही, यज्ञबहादुर विसी, पदमबहादुर रोकाया, गणेश प्रसाद सिंह र छिरीङ डम्डुल लामालाई मन्त्रिमा नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए ।
यसअघि पनि मुख्यमन्त्री शाहीले विन्दमान विष्ट र चन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्रीमा नियुक्ति दिएका थिए ।
