राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले आयोगले सिफारिस गरेको विषय कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्तिलाई मानव अधिकार उल्लङनकर्ताको रूपमा सूचीकृत गरिने बताए ।
विराटनगरमा चैत ६ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको ‘आयोगको योजना कार्यान्वयनसम्बन्धी क्षेत्रीय समिक्षा कार्यक्रम’मा सदस्य वस्तीले त्यसका लागि कार्यविधि तयार भइरहेको बताए ।
मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकाय भएपनि आयोगको सिफरिस कार्यान्वयन नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लज्जाबोध भएको बताउँदै उनले भने-‘तर सरकारले लज्जाबोध महसुस गरेन त्यसैले आयोगले सूचीकृत गर्ने तयारी गरेको हो ।’
आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले आयोगले स्थानीय स्तरमा प्रतक्ष्य रूपमा जनतासँग गाँसिएका समस्याका विषयमा आयोग गम्भीर भएर लागेको बताए । उनले महिला हिंसा, कर्णालीको खाद्यान्न सङ्कट, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिकलगायतमा के कस्तो अवस्था छ भनेर विश्लेषण गरिरहेको बताए । उनले आयोगले नीति बनाउने काम गर्ने भएकोले स्थानीय स्तरमा मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले काम गर्नुपर्ने भन्दै अब हुने चुनावमा अनुगमन गर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले मानव अधिकार आयोग भित्र मत विभाजन देखिएको भन्दै आयोगप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको बताएका छन् ।