मानव अधिकारको प्रत्यभूति र लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले बताउनु भएको छ ।
७३ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चि प्रदेश कार्यालय, धनगढी र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका १८ ओटा संघसंस्थाहरुले सयुक्त रुपमा मङ्सिर २४ गते धनगढीमा आयोजित सुदूपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो कुरा बताउनु भएको हो ।
उहाँले मानव अधिकार संरक्षणका लागि राज्यको दायित्व र नागरिकको कर्तव्य महत्वपूर्ण रहेकाले एक आपसमा सझेदारी र सहकार्य हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन नियममा नागरिकहरुको आवश्यकता तथा अधिकारहरुलाई समेट्न नकेको भए संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने समेत मन्त्री जोशीको बताउनु भयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले निर्माण गरेका कानुन तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धन सम्बन्धमा भएगरेको कार्यहरु प्रस्तुत गर्दै अहिले पनि जनताका आधारभूत अधिकारसँग सम्बन्धीत कानुनहरु प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले भारतीय डिएमसँग आयोजना गरिने काउण्टरवाद बैठकमा नेपाल, भारतको सिमानामा बसोबास गर्ने समुदायको सुरक्षाका सम्बन्धमा छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका प्रमुख मोहनदेव जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा सुधार भएको भएपनि आर्थिक, समाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेको बताउनु भयो ।
सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र जोशीले महिला हिंसा घटनाका पीडितले विभिन्न दवाव तथा प्रलोभनमा परी होस्टाइल वकपत्र गर्ने हुँदा मुद्दा असफल हुने गरेको बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीका एसपी विश्व अधिकारीले नेपाल प्रहरीले विपद् व्यवस्थापन तथा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न नागरिकहरुको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अहोरात्र सेवा प्रवाह गरिरहेको बताउनु भयो ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खड्कराज जोशीले तीनै तहका सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउँदा मानव अधिकारमैत्री बनाउन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
जिल्ला बार इकाईका अध्यक्ष सिद्धराज ओझाले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाबाट मात्रै ८० प्रतिशत मुद्दाहरु उच्च अदालतमा जाने भएको भएपनि उच्च अदालत डोटी जिल्ला हुँदा पीडितहरुले सहज रुपमा न्याय पाउन नसकिरहेको बताउनु भयो ।
दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले राज्यले बनाएको नीति तथा कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा महिला हिंसाका घटनामा बृद्धि भइरहेका बताउनु भयो । इन्सेकले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा महिला हिंसाका घटनामा बृद्धि भइरहेको पाइएकोले राज्य यसतर्फ गम्भिर हुनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
एड्ज नेपालकी अध्यक्ष चित्रा पनेरुले महिलाहरु घर परिवार तथा आफन्तबाट पीडित हुने भएकाले एक अर्का प्रति आत्मसाम्मान गर्नु पर्ने, कार्य बिभाजन गरी सम्मानित र समृद्ध परिवारको विकास गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
पुर्नवास नगरपालिका—९ का कुवेर नाथले नेपालभारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय प्रहरीको दुव्र्यवहार सहेर बस्नु परेको र कञ्चनपुरको विकट क्षेत्रका बाढीपीडितहरुले राहत, बिउबिजन नपाएको कृषकहरुले समस्या झेल्नु परेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुहकी अध्यक्ष सुमन शर्माले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको एन कानुनमा एकल महिलाका समस्यालाई समेट्न नसकेको गुनासो गर्नु भयो ।
कैलारी गाँउपालिका—३ शिवरत्नपुरका कमलप्रसाद चौधरीले मोहना नदीमा पुल नहुँदा भारतीय बजारको भर पर्नु पर्ने हुँदा भारतीय बनविभागले बस्तुभाउ चरीचरण गरे वापत वर्षेनी प्रतिपरिवार चार सयका दरले रकम असुल्ने गरेको र जङ्गली जनावरको जोखीम मोलेर दुधुवा राष्ट्रिय निकुञ्कमा पर्ने भारतीय बाटो सफाई गर्नु परेको गुनासो गर्नु भयो ।
मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चकी अध्यक्ष कौशिला चौधरीले मुक्त कम्लहरीहरुको पहिचान सहितको पुनस्र्थापना राज्यले नगर्दा मुक्त कमलहरीहरु समस्यामा परेको बताउनु भयो ।
सुदूरपश्चिम समाजकी निरज चौधरीले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरुको समलिङ्गी विवाहलाई राज्यले मान्यता दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
