अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा महामारी र विपद्को समयमा नागरिकको भूमिका सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठी असोज ८ गते काठमाडौँमा सम्पन्न गरिएको छ ।
कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले महामारी र विपद्को समयमा नागरिक समाज तथा आम मानिसले भोग्नुपरेको चुनौतीविरुद्ध आगामी दिनमा कसरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्न गोष्ठी आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेककी अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले कोरोना महामारीको समयमा नागरिक समाज आफैँ अप्ठ्यारो अवस्थामा हुँदाहुदै पनि आफ्नो ठाउँबाट नागरिकको सेवामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले महामारीको समयमा मिलेर काम गर्न नागरिक समाजले बलियो सञ्जाल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । महामारीको समयमा राज्यले नागरिक समाजलाई बेवास्ता गरेता पनि जनताको माझ नागरिक समाजले विश्वास आर्जन गरेकाले सरकारका कामकारबाहीमा आफुँहरूले अनुगमनकरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरामा उहाँको जोड थियो ।
उहाँले यस्ता किसिमका अन्तरक्रिया कार्यक्रममार्फत आएका सुझाव र निश्कर्षहरूलाई समेटेर जिम्मेवार निकायहरूसँग बसेर छलफल गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
अधिवक्ता टङ्क अर्यालले ‘विपद् र महामारीमा नागरिक संस्थाहरूको भूमिका र प्रभावकारिता’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
अन्य विपद्को बेलामा नागरिक समाजले अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई सहयोग गरेता पनि कोभिड महामारीमा नागरिक समाज आफैँ समस्यामा परेको बताउँदै अर्यालले आवतजावत र भेला गर्ने सम्बन्धमा सरकारले लगाएको निषेधाज्ञाका कारण सङ्घसंस्थाले चाहे अनुसार काम गर्न नपाएको बताउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्थाको छाता सङ्गठन र मनाव अधिकार आयोगले पर्याप्त रुपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न नसकेका कारण राहत र खोपलगायतमा नागरिक समाज र मानव अधिकार रक्षकहरू सरकारको प्राथमिकता नपरेको उहाँको भनाइ थियो ।
विश्वब्यापी महामारीका समयमा दाताले हात झिकिदिँदा नागरिक सङ्घसंस्था सङ्कटमा परेको बताउँदै उहाँले निजी सङ्घसंस्थाले सामाजिक सङ्घसंस्थामार्फत खर्च गर्न सकिने कुरा औँल्याउँदै उहाँले त्यसका लागि निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबिचको सहकार्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कुरा उल्लेख गर्नुभयो ।
‘सामाजिक तथा राजनीतिक सन्दर्भमा नागरिक अधिकार रक्षामा नागरिक संस्थाहरूको भूमिका र महत्व’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उत्तम उप्रेतीले महामारीको समयमा घरेलु हिंसा, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको अधिकार हनन्, क्वारेण्टाइनभित्र भएका यौन दुर्व्यवहार, समुदाय र जातिप्रतिको घृणालगायतका कुरा बढी देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले विपद्को समयमा नागरिक समाजले मानव अधिकारमैत्री कानुन बनाउन र नागरिक अधिकारको ठाउँ सुरक्षित गर्न राम्रो भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नुभयो ।
राज्यले आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्ने बेलामा नागरिकको स्वतान्त्रतापुर्वक बाँच्न पाउने अधिकार उल्लङ्घन हुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा नागरिक समाजले जनताको मौलिक अधिकारको रक्षा गर्न लागि राज्यलाई खबरदारी गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
अधिवक्ता सुशीला चौधरीले महामारीको समयमा नागरिक समाजको पहिचान खुम्चिएकाले अधिकारका साझा विषयमा नागरिक समाज एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी जुरी नेपालकी प्रतिनिधि बालमायाँ विश्वकर्माले विपद्को समयमा कानुन बनाउने बेलामा सहभागिता नीतिमार्फत कानुन बनाउनुपर्नेमा राज्यले नागरिक समाजलाई बेवास्ता गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
ब्लु डायमण्ड सोसाइटीका सञ्जय शर्माले नेपालमा कोरोना महामारीको बेला २३ जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले आत्महत्या गरेको बताउँदै राहत लिन जाँदा आफूहरूलाई राज्यका निकायबाट लैङ्गिक पहिचानका आधारमा विभेद गरिएको गुनासो गर्नुभयो ।
गैर सरकारी संस्था महासङ्घ काठमाडौँका अध्यक्ष प्रदिप डङ्गोलले खोप लगाउने बेलामा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका आफन्त तथा नेताहरूको पहुँच भएका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले छिटो पालो पाउने र सर्वसाधारणले महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था भएकाले नागरिक समाजले राज्यलाई खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
