इन्सेकद्वारा राप्ती सोनारी गाउँपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकामा सञ्चालित परियोजनाको इन्सेक केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश कार्यालयको टोलीले भदौ १५ र १६ गते अनुगमन गरेको छ ।
अनुगमन टोलीले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारका विषयहरू कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गरेका थिए ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा गाउँपालिकाको ठुलो लगानी रहेको, खाद्य र आवासमा योजना बनाएर कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उपाध्यक्ष खत्रीले इन्सेकले उपभोक्ता हित सङ्रक्षण समिति बनाउन सहयोग गरेको बताउदै इन्सेकलाई धन्यवाद दिनु भयो । आवासको कार्यक्रम गाउँपालिकामा प्रभावकारी हुन नसकेको खत्रीको भनाई रहेको थियो ।
यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका शाखा, कृषि तथा पशु सेवा शाखा लगायतका प्रमुखहरूसँग कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा छलफल गरेको थियो ।
मानव अधिकार समूहसँगको छलफलमा मानव अधिकार समूहले गरेका उपलब्धीहरूको बारेमा अनुगमन टोलीलले छलफल गरेको थियो ।
अनुमगनका क्रममा गाउँपालिकामा शिक्षक अभाव भएको, विद्यालयले विभिन्न बहानामा शुल्क लिने गरेको, विद्यालयमा सेनेटरीप्याड नभएको, विद्यालय शौचालय फोहोर रहेको, छात्रवृत्ति ढिलो आउने गरेका लगायतका समस्या रहेको पाइयो ।
यसैगरी, वडा नम्बर–२ को स्वास्थ्य चौकीमा भवन, पर्खाल र बर्थिङ सेन्टर भवन जिर्ण अवस्थामा रहेको, वडा नम्बर– ३ मा स्वास्थ्य चौकी नभएको अनुगमनका क्रममा पाइएको इन्सेक नेपालगञ्जकी अधिकृत सरस्वती मल्लले बताउनु भयो ।
अनुगमन टोलीमा इन्सेक कार्य समिति सदस्य रघुनाथ अधिकारी, मानव अधिकार शिक्षा विभाग प्रमुख मदन पौडेल, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महत र अधिकृत सरस्वती मल्ल रहेका थिए ।