बेपत्ता पीडित परिवारले आफन्त बेपत्ता पारीएको झण्डै दुई दशक बित्न लाग्दा न्यायको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा भदौ १३ गते उजुरी दिएका छन् ।
दोलखा जिल्ला चरीकोट नाम्दु– १ घर भई हाल नेपालगन्ज–१ धम्बोझी बस्दै आएकी चन्द्रकला उप्रेतीले २०६० सालमा वेपत्ता पारिएका पति भुपेन्द्रराज उप्रेतीको अवस्था सार्वजनीक गर्नुपर्ने माग गर्दै उजुरी दिनु भएको हो ।
‘पतिलाई घरबाट लैजाने व्यक्तिहरूलाई हामीले चिनेका छौँ । उनीहरूले हामीलाई हाम्रा श्रीमान कहाँ छन् भनि दिनु पर्यो, हामीलाई अरू केही चाहिदैन । हाम्रा आपन्त जीवित छन् या मृत्यु भइ सक्यो भन्ने जानकारी दिए पुग्छ ।’ उहाँले भन्नु भयो ।
‘परिवार फर्केर आउने आशामा अब कति रोएर बस्ने ?’ तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्न शान्ति सम्झौता भएको पन्ध्र वर्षपछि बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपणका लागि दुई छुट्टाछुट्टै आयोग बने । दुई वर्षमा काम सक्ने गरी बनेका आयोगहरूले ६ वर्षमा समेत उपलव्धिमूलक काम गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ ।
२०६३ साल मङ्सिर ५ गते राज्यका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौतापछि सेना समायोजन र संविधान लेखनको काम पुरा भएपनि महत्वपूर्ण ठानिएको र पीडितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको काममा भने खासै प्रगति नभएको चन्द्रकलाले बताउनु भयो ।
कोहलपुर नगरपालिका–११ कालिकानगरकी देवीसरा विकले मानव अधिकार सम्बन्धि बनेका विभिन्न सङ्घ संस्थामा धाउँदा थाकिसकेकाले अब प्रहरीबाटै न्याय पाउने अपेक्षा रहेको बताउनु भयो । उहाँका पति धनसिंह कामी (विक)लाई नेपाली सेनाद्वारा २०५९ साल वैशाख १३ गते वेपत्ता पारिएको थियो । उहाँले पतिको अवस्था सार्बजनिक गर्न माग गर्दै उजुरी दिनु भएको हो ।
बेपत्ता परिवारले न्यायको माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएको नेपालमै पहिलो पटक भएको अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताउनु भयो । कानुनी प्रकृया अनुसार यो अभ्यास नयाँ भएकोले पीडितहरूले न्याय पाउनेमा आशावादी रहेको उहाँको भनाई छ ।
उजुरी बुझ्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले विभागबाट अनुमति लिएर छिटो भन्दा छिटो कारबाही अगाडि बढाउने बताउनु भयो ।
द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी साविकको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र प्रभावित भएको थियो । सो क्रममा बाँकेमा ६५ जना वेपत्ता भएका थिए, भने अन्य जिल्लाबाट बसाई सरी आएका गरेर एक सय रहेको तत्थ्याङ्क छ । यसैगरी बर्दियामा २ सय ४० जना बेपत्ता भएका थिए ।
उजुरी प्रक्रियामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक पर्वेक्षक रुपमा र अधिवक्ताद्वय बसन्त गौतम, पदम पाण्डेले उजुरी लेखनमा सहयोग गरेका थिए ।