के.आई.सिंह गाउँपालिका–५ जमलकटियामा अवस्थित दलितबस्ती वर्षौदेखि उच्च जोखिममा रहेको भएपनि स्थान्तरण हुन सकेको छैन् ।
३५ घरदुरी रहेको दलितबस्तीको शिरमा तीन ठुला पत्थर खारियर बसेकाले जुनसुकै बेलापनि ती पत्थरहरु खसेर बस्ती नै जोखिममा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको हो ।
बस्ती जोखिममा रहेकोले स्थान्तरणका लागि सरकारी निकायसँग बारम्बार गुहार माग्दा कुनै सुनवाइ नभएको जमलकटियाका ज्येष्ठ नागरिक नरपते भुलले दुखेसो पोख्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘अविरल वर्षा भइरहदा ज्यानको आश मारेर बस्नु परेकोे छ । धेरै पटक सरकारी टोलीले बस्तीको अनुगमन गरेको छ । दलितबस्ती उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदन पनि बुझाएको सुनेका छौँ । तर, कसैले सुनवाइ गरेका छैनन् ।’
दलितबस्ती उच्च जोखिममा रहेको भन्ने सुनेपछि सरकारले टोली पठाई अनुगमन गरेर फर्किएको वर्षौ वितिसक्दा समेत आफूहरुको स्थानन्तरण नगरिएको स्थानीय दलित अगुवा मोहनसिंह भुलले दुखेसो पोख्नु भयो ।
०७६ जेठ ३१ गते बस्ती स्थान्तरणका सम्भावनाहरुको अनुगमन गर्न गृह मन्त्रालयले खानी तथा भूगर्भ बिभाग लैनचौर, काठमाडौँका प्रमुख कुमार खडका र इन्जिनियर सन्तोस अधिकारीको टोलिलाई दलितबस्तीमा खटाएको थियो ।
अनुगमन टोलीले दलितबस्ती जोखिममा रहेको भन्दै स्थान्तरण गर्न गृह मन्त्रालय बिपद व्यवस्थापन शाखालाई प्रतिवेदन बुझाएको दुई वर्ष वितिसक्दा समेत सरकारले कुनै सुनवाइ नगरेको स्थानीय दलित समुदायको आरोप छ ।
आफूहरु जोखिममा रहेकोले बस्ती नै स्थान्तरणका लागि ०७६ माघ ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादब सुबेदीलाई ज्ञापन–पत्र समेत बुझाएको भएपनि सम्बोधन नभएको स्थानीय दलित अगुवा मोहन भुलले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो – ‘भू तथा जलाधार कार्यालय, डोटीका अधिकृत गणेश त्रिपाठीको सयोजकत्व र सब इन्जिनियर मोहमदअलि रेजाको टोलीले पनि अनुगमन गरेको थियो । टोलीले पनि दलितबस्ती जोखिममा रहेको भन्दै स्थान्तरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी र के.आई. सिंह गाउँपालिकाको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा ज्यान जोखिममा राखेर बस्नु पर्ने बाध्यता छ ।’
दलितबस्ती जोखिममा रहेको प्रतिवेदनहरु प्राप्त भएको भएपनि गाउँपालिकासँग बस्ती नै स्थान्तरण गर्ने बजेट नभएका कारण बस्ती स्थान्तरणका लागि प्रदेश र संघीय सरकारलाई सिफारिस गरिएको के.आई.सिंह गाउँपालिकका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर शाहीले बताउनु भयो ।
नेपलाको संविधान ०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३७ मा आवासको हकको व्यवस्था गरिएको भएपनि जमलकटियामा अवस्थित दलित परिवारहरु ज्यान जोखिममा राखेर बस्न बाध्य छन् ।
