सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक गर्नु भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नभएको भन्दै पुनःस्थापना गरेको हो ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भएको थियो ।
वैशाख ३० गते संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।
तर, उहाँले ७६(२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर जेठ ६ गते ७६(५) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आहृवान गर्नु भएको थियो ।
राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दावी परेको थियो ।
देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनु भएको थियो ।
ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दावी गर्नु भएको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दावी नपुग्ने निर्णय गर्नु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले राष्ट्रपतिको उक्त निर्णय गलत भएको ठहर गरेको हो ।
यसअघि पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गरेको थियो ।
विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश