कोभिड–१९ सङ्क्रमितहरूको यथासिघ्र उचित उपचारको व्यवस्थापन गर्न परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ भनी उच्च अदालत सुर्खेतमा दिएको रिट उपर सुनुवाई गर्दै सो अदालतले विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका प्रलेख अधिकृत टीका विष्टले संयुक्त रूपमा दर्ता गरेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश राजेन्द्र सुवेदी र राजेन्द्र तिवारीको संयुक्त इजलासले असार २३ गते निवेदकले गरेको माग बमोजिम परमादेशको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण्मा विपक्षीहरू प्रयासरत रहेको भन्ने देखिएपनि सम्पूर्ण रूपमा महामारीको अन्त्य भइनसकेको, कोभिडले कुन रूप परिवर्तन गर्छ र अझ कति क्षति पुर्याउन सक्छ भन्ने बारेमा हाल अनुमान गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले नागरिकहरूलाई कोभिड–१९ महामारीको जोखिमबाट बचाउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।
परमादेशको आदेशमा महामारीलाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सबै नागरिकहरूलाई खोपको पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुको साथै नागरिकहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रचलनको लागि राज्यको श्रोत साधनहरूलाई अधिकतम प्रयोग गरी बढी भन्दा बढी स्वास्थ्य सम्बन्धी पुर्वाधार खडा गर्ने गराउनेतर्फ विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।
अधिवक्ता केसी र प्रलेख अधिकृत विष्टले जेठ १ गते दर्ता गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह, स्वास्थ्य, आपुर्ति मन्त्रालय, संघीय सिसिएमसी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला , सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश कोभिड–१९ नियन्त्रण÷व्यवस्थापन निर्देशन समिति, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश अस्पताल, जिल्ला समन्वय समिति र वीरेन्द्रनगर नपालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
रिट निवेदन परेको भोलिपल्ट अर्थात जेठ २ गते उच्च अदालतले उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ को दफा १५८ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी पनि गरेको थियो ।