सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई पदबाट हटाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी कसूरमा कारबाहीको माग गर्दै असार २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको छ ।
साथै संवैधानिक एवम् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरको कसुरदारलाई कानुनबमोजिम कारबाही तथा मेरो मौलिक हकको संरक्षणको लागि परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि उहाँले रिटमा माग गर्नु भएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले पदीय ओहोदा र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरी संविधान तथा कानुनले बर्जित गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जस्तो गम्भीर मुद्दाको अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावित गरेको भन्दै रिटमा मन्त्री श्रेष्ठलाई पदबाट हटाउन माग गरिएको छ ।
सञ्चारकर्मी सुनारले जातीय विभेद गरी कोठा नदिएको भन्दै घरबेटी काठमाडौँ महानगरपालिका–११ की सरस्वती प्रधानविरुद्ध प्रहरीमा असार ३ उजुरी दिनु भएको थियो । सोही उजुरीमा महानगरिय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारले प्रधानलाई असार ६ गते गिरफ्तार गरी अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।
सरकारी वकिलले असार ९ गते प्रधानविरुद्ध प्रयाप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै प्रहरीलाई थप अनुसन्धान गर्न र हिरासतमा राख्नु पर्ने भए अदालतबाट म्याद थप गराई थुनामा राख्न फिर्ता पठाएको थियो । तर, मन्त्री श्रेष्ठ प्रधानलाई छुटउन प्रहरी कार्यालय पुगी आफ्नै गाडीमा राखेर घर पुर्याउनु भएको थियो ।
उक्त घटनापछि सुनारले मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा उजुरी दिए पनि प्रहरीले दर्ता गरेको छैन । त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँमा उजुरी दिँदा पनि दर्ता नभएको भन्दै रिटमा उक्त उजुरी तत्काल दर्ता गरी कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न गराउन आदेश माग गरिएको छ ।
रिटमा मन्त्री श्रेष्ठसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौं, प्रहरी वृत्त सिंहदरबार र घरधनी सरस्वती प्रधानलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रूपाले घरबेटी प्रधानमाथि अनुसन्धान भइरहेका बेला उनलाई के आधारमा छोडिएको हो भनी जानकारी माग्न जाँदा सरकाकरी वकिल कार्यालय र प्रहरी वृत्त सिंहदरबारले जवाफ नदिएको बताउनु भयो ।
रिटमा सरस्वती प्रधानविरुद्धको मुद्दामा के कस्तो प्रगति भएको छ, सोको प्रगतिसहित अभियुक्तलाई छाड्न गरेको निर्णयको लिखित जानकारीसमेत माग गरिएको छ ।
त्यस्तै मुद्दाको प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र उच्च पदस्थ व्यक्तिमार्फत मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकातमा बाधा उत्पन्न गर्ने काम गरेकाले आगामी दिनमा अनुसन्धान प्रभावित पार्न नदिन सरस्वती प्रधानलाई गिरफ्तार गर्न पनि माग गरिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठलाई जातीय छुवाछुत तथा अन्य सामाजिक भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ बमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मन्त्री श्रेष्ठलाई आगामी दिनमा आवेशमा आएर त्यस्ता कार्य नगर्न सचेत गराउनु भएको सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएको थियो ।
यसैबीच इन्सेकले पनि असार १६ गते एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी जातीय विभेद विरुद्धको कानुनी तथा नीतिगत संरचनाको निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन र त्यस विरुद्ध सामाजिक अभियानका लागि एकताबद्ध पहलकदमीका लागि आह्वान गरेको थियो ।