सर्वोच्च अदालतले असार ८ गते मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठीले दायर गर्नुभएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको भन्दै दायर रिटमाथि असार ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । रिटमाथि अन्तिम टुङ्गो लाग्न भने बाँकी रहेको छ ।
अन्तरिम आदेशसँगै अब सरकारमा चार जना मन्त्री मात्रै बहाल रहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले प्रवेश गरेको पूर्वमाओवादी समूह र जसपा महन्थ ठाकुर समूहका नेता सरकारमा सहभागी भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु भएको थियो । विस्तारित मन्त्रीपरिषदमा जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीले शपथ लिएका थिए ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २७ गते एमालेका नेता खगराज अधिकारीसहित आठ मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको थियो ।
यो आदेशपछि अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल हुनु भएको छ ।
जेठ २१ गति विस्तारित मन्त्रिपरिषद
जेठ २७ गति विस्तारित मन्त्रिपरिषद
