INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक, कोभिड माहामारी नियन्त्रण प्राथमिकतामा

सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

जेठ १५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत वर्षको तुलनामा झण्डै २ खर्व बढाएर बजेट ल्याएको बताउनुभयो ।

सरकारले सङ्घीय सरकारले खर्च गर्ने चालु खर्चतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ४१.२ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ छुट्याएको छ । त्यो कुल बजेटको २२.७ प्रतिशत हो । सोहीअनुसार वित्तिय व्यवस्था तर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको १२.६ प्रतिशत हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गर्नु भएको बजेटमा कोरोना माहामारी निययन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

मन्त्रि पौडेलले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप खरिद तथा व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले ४० वर्ष उमेर समूह माथिका महिलाको स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एकपटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै सरकारले सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बृद्धि गर्दै मासिक ४ हजार पुर्‍याएका छ । यसैगरी सरकारले गरिब परिवारको पहिचानका लागि ‘राज्य सुविधा परिचय–पत्र’ प्रदान गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले राज्यले गरिबलाई दिने सबै सुविधा सोही परिचय–पत्रका आधारमा प्रदान गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी सरकारले मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई दिँदै आइएको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत बृद्धि गरी १२ हजार रुपियाँ पुर्‍याएको छ ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि सरकारी अस्प्तालमा पत्रकारको निःशुल्क उपचार सेवा सुरू गर्ने जनाएको छ ।

सूचना विभागले दिने प्रेस कार्ड तथा प्रेस काउन्सिल नेपालबाट उपलब्ध गराइने उपचार सुविधा परिचयपत्रका आधारमा पत्रकारको उपचार गरिने सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकहरूको दुई महिनाको योगदान रकम सरकारले व्यहोर्ने भएको छ ।

सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपियाँसम्म ऋण दिने बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले ब्याजदर अधिकतम ५ प्रतिशत हुने बताउनुभयो ।

यस्तै सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षमता विकासका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेटको पुर्ण पाठ पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला 

अन्य

भिडियो