प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित बनाउन सरकार प्रयासरत भएको बताउनु भएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २२ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा जेठ १३ गते आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा उहाँले सरकारले नागरिकको जीवन बचाउनका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो ।
‘महामारीलाई ध्यानमा राखेर मानिसको बाँच्न पाउने र स्वास्थ्य अधिकारको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकार सजग छ ।’–प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नु भयो–‘सरकार लागिरहेको छ । जनताको ज्यान सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कसैको पनि मानव अधिकारको हनन् हुन नपाओस् भनेर स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न दिनका लागि सरकार सदा सजग रहेको बताउँदै आयोगको ऐन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी पनि दिनुभयो ।
आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसप्रति ध्यान दिइएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै आएको र दिगो विकासका लक्ष्यको घरेलुकरणका साथै कार्यान्वयनमा जोड दिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
आयोगको २२ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकारको रक्षाका लागि आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिसको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
आयोग स्थापनाको २१ वर्षको समयावधिमा दर्ता हुन आएका १३ हजार ५४ ओटा उजुरीमध्ये ६ हजार ७ सय ४७ ओटा उजुरी फछ्र्यौट भइसकेका अध्यक्ष मगरले जानकारी दिनु भयो । उहाँले १ हजार ४ सय ५० ओटा उजुरीहरू तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनका उजुरीहरूलाई प्राथमिकताका साथ शीघ्र फछ्र्योट गर्ने आयोगको लक्ष्य रहेको छ । दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई आवश्यक क्षतिपूर्तिका लागि आयोगबाट गरिएको सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा पूर्ण कार्यान्वयन १३.६४ प्रतिशत र आंशिक ३७.२३ प्रतिशत रहेको आयोगका अध्यक्ष मगरले जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष मगरका अनुसार ४९ प्रतिशत सिफारिसहरू अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा नै रहेका छन् । तर्जुमा हुँदै गरेको आयोगको छैठौँ रणनीतिक योजनामा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य गरिने योजना रहेको अध्यक्ष मगरको भनाइ छ ।