INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

प्रकाशित सामग्रीमा चित्त नबुझे कानुनी प्रक्रिया अपनाउन महासङ्घको आग्रह

४५ वर्षीय पत्रकार राजन कुइकेल र ४४ वर्षीय नारायण अमृतलाई प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबिचको हुँदै नभएको भेटलाई भेट भएको भनी समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले माफी माग्न आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबिच भेटको समाचार लेख्ने सञ्चारमाध्यमका सम्पादकलाई सर्वोच्च अदालतले स्रोत खुलाउन र माफी माग्न आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराबिच भेट भएको भनी समाचार लेखेको विषयलाई लिएर सर्वोच्चले नेपाल समय डटकमका प्रधान सम्पादक नारायण अमृत र इमेज च्यानलका सम्पादक कुइँकेललाई बोलाएको थियो । त्यसैक्रममा महासघका उपाध्यक्ष विष्टपनि सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो ।

जेठ ११ गते समाचारको विषयमा छलफल गर्न बोलाएर सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले स्रोत पुष्टि गर्न र माफी माग्न आग्रह गरेको पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले टेलिफोनमार्फत जानकारी दिनुभयो ।

pressrelease20210525fnj

विष्टले भन्नु भयो–‘समाचारको स्रोत आधार प्रमाणसहित पेस गर्न र क्षमा माग्न सर्वोच्चले आग्रह गर्‍यो । पत्रकारद्वयले उक्त दुवै कुरा हुन सक्दैन । यो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो । यो संस्थाबाट त्यस्तो माग हुनु नै दुखद् कुरा हो भन्दै बहिरिनुभएको हो ।’

नेपाल समय डटकमका प्रधानसम्पादक कुइकेल र अमृतलाई समाचारको विषयलाई लिएर माफी माग्न आग्रह गरेको र उहाँहरुले अस्वीकार गर्नुभएको हो ।

छलफलमा सहभागी भएका नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले समाचारको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले छलफलमा बोलाउनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरूद्ध भएको भन्दै यस कार्यप्रति महासङ्घको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।

पत्रकारले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा के गर्ने व्यवस्था छ ? प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ (पूर्ण पाठसहित)

presslaw20210526

‘प्रकाशित/प्रसारित समाचारको विषयमा चित्त नबुझे या गुनासो रहे त्यसउपर कानुनी उपचार खोज्ने वैधानिक विधि र स्थापित पद्धति छ । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मुलुकको न्यायपालिकाको सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च अदालतबाट पत्रकारलाई बोलाएर सोधपुछ गरिनु प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कार्य हो ।’–महासङ्घले विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ ।

यसैबिच सर्वोच्च अदालतले सञ्चार माध्यमहरूमा आएजस्तो प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबिच भेट नभएको भनी विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

press release supreme court 2078_02_11

अन्य

भिडियो