विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) को माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी १ सय ४६ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा जेठ १० गते रिट निवेदन दर्ता गरेको कांग्रेस नेता गगन थापाले जानकारी दिनुभयो ।
विपक्षी गठबन्धनको बहुमत सदस्यले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गर्दै राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षर बुझाएको भएपनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी जेठ ८ गते संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
त्यसैको विरोधमा उत्रिएको विपक्षी गठबन्धन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।
शेरबहादुर देउवासहितले सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा भनिएको छ–‘प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए गरेका काम कारवाहीहरूबाट कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि हुन पुगेको स्पष्ट छ । हामी निवेदकहरूले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निवेदकहरू मध्येका शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुवै दावी नपुग्ने भनी मिति २०७८–०२–०७ मा गरेको राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रधानमन्त्री केपी शमी ओलीको नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७४–०२–०८ को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी २०७८–०७–२६ र २०७८-०८-०३ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय लगायत सम्पूर्ण कामकारवाहीलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असंवैधानिक रूपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापना गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको मिति २०७८–०२–०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदक मध्येका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु ।’
रिट दायर गर्न विपक्षमा रहेका सबै निवर्तमान सांसदहरू भैतिक रुपमै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।