सर्वोच्च अदालतले सांसद पदमा नरहेका सता जना मन्त्रीलाई काम काजमा नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
जेठ ६ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
संविधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्नेमा गैर सांसदलाई पटकपटक मन्त्री बनाउनु संविधानको व्यवस्था विरुद्ध भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
एक पटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद सदस्य बन्न नसकेकाहरू पुनः नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशङ्कर चौधरी, मणी थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु/नगराउनु भन्ने उल्लेख छ ।
थापा र लामा बाहेक सबैलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले प्रवेश गरेको भन्दै कारबाही गरेपछि उहाँहरू सांसद पदबाट मुक्त हुनु भएको थियो ।
संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।