सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन मागसहित परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता पूण्यप्रसाद खतिवडाले दायर गर्नुभएको रिटमा जेठ ५ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले विपक्षीहरूका (राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्लगायत) नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
आदेश अनुसार विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र त्यसको जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । प्रभारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले निवेदकले माग गरेजस्तो अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।
यसबारे दुवै पक्षबीच छलफल गरेपछि मात्रै अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे अदालतले निर्णय लिने भएको छ । यसबारे छलफल गर्न अदालतले दुवै पक्षलाई जेठ १७ बोलाएको छ ।