संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकको जिवन, सुरक्षा र स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नु पर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय बताउनु भयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले फागुन ७ गते आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ सार्वजनिकीकरण तथा सन् २०२० को मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्य न्यायधिवक्ता उपाध्यायले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
उहाँले भन्नु भयो– “राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई मानव अधिकारको प्रत्याभुति गराउन सक्नु पर्छ ।”
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय,धनगढीका प्रमुख मोहनदेव जोशीले इन्सेकले मानव अधिकारको सवाललाई लामो समयदेखि अभियानको रुपमा उठाइरहेको बताउँदै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अन्तर्गत सम्पुर्ण मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सवाललाई पनि आगामि वर्ष पुस्तकमा प्रथमिकतामा राख्नका लागि सुझाव दिनु भयो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कैलालीका सहायक न्यायाधिवक्ता सुरबहादुर परियारले इन्सेकद्वारा प्रकाशित नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक राज्यलाई दबाव दिने दस्तावेज रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– “यस वर्ष पुस्तक महिला अधिकारमा बढी केन्द्रित रहेकाले महिलाहरुलाई न्यायमा सहजै पहुँच गराउन महिला न्यायाधीशको लागि पहल गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।”
कैलाली जिल्ला वारका अध्यक्ष शिद्धराज ओझाले इन्सेकले द्धन्द्धकालमा पनि नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशनले समग्र मानव अधिकारको अवस्थालाई छर्लङ्ग देखाउँदै आएको बताउनु भयो ।
दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले इन्सेकले २९ वर्षदेखि प्रकाशन गर्दै आइरहेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक ऐना जस्तो प्रष्ट देखिने मानव अधिकारको विश्वसनिय दस्तावेजको रुपमा स्थापित भएको बताउनु भयो ।
वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वाँरले इन्सेकले प्रकाशन गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा अभिलेखित घटनाहरु तथ्यपरक र उदाहरणीय रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– “हाम्रो समाजमा घटेका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुको सत्यतथ्य अध्ययन र विश्लेषण गरी वर्ष पुस्तकमा समावेश गरिने भएकोले सबैले आधिकारीकता दिएका छन् ।”
सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा २०२० को उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधिको रुपमा इन्सेक कैलाली प्रतिनिधि मैनामोती चौधरीलाई ७ हजार नगद सहित ट्रफी र सम्मान पत्र प्रदान गरी कार्यक्रमका प्रमुख अथिति उपाध्यायले पुरस्कृत गर्नु भएको थियो ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सन् २०२० मा मानव अधिकार उलङ्घन र ज्यादतीका घटनाबाट ५ सय १७ जना पीडित रहेको तथ्याङ्क प्रस्तृत गर्नु भएको थियो । जसमध्ये महिला ४ सय १९ र पुरुष ९८ जना छन् ।
राज्य पक्षबाट ३ महिला सहित ५२ जना पीडित भएका छन् । जसमध्ये ३ महिला र ३७ पुरुष गरी ४० जना गिरफ्तार, दुई जनाको प्रहरी हिराशतमा मृत्यु, तीन जनाको जेल भित्र मृत्यु, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारबाट एक जना पुरुष र ६ जनालाई कुटपिट गरिएको तथ्याङक प्रस्तुत गरिएको थियो ।
गैरराज्य पक्षबाट ४ सय १६ जना महिला र ४९ जना पुरुष गरी जम्मा ४ सय ६५ जना पीडित भएका छन् । जसमध्ये ६५ जना बालिकामाथि बलात्कार, १५ जना बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार र दुई जना बालिकामाथि बलात्कारपश्चात हत्या भएको इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ ।
सन् २०२०मा ३ सय ११ जना महिला पीडित भएकोमा ५० जनामाथि बलात्कार र १६ जनामाथि बलात्कारको प्रयास भएको इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक जोशीले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
