प्रदेश १, का १ लाख ५० हजार बढी नागरिकलाई जग्गा धनिपुर्जा वितरण गरिने भएको छ ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले प्रदेश १ का ३० ओटा स्थानीय तहका १ लाख ५५ हजार ८ सय ९० जना नागरिकलाई जग्गा धनिपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
आयोगले मङ्सिर २२ गते २८ ओटा स्थानीय तहका प्रमुखसँग सम्झौता गर्दै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास भएका नागरिकलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
आयोगले ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाका, पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका, इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका र माई नगरपालिका, धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि प्रमुखसँग सम्झौता गरेको छ ।
झापाको कनकाई नगरपालिका, दमक नगरपालिका, शिवसताक्षी नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका र कमल गाँउपालिका, बाहृदशी गाँउपालिका, बुद्धशान्ति गाँउपालिका, हल्दिबारी गाँउपालिका र झापा गाउँपालिकासँग सम्झौता गरिएको छ ।
मोरङको उर्लाबारी, पथरीशनिश्चरे, बेलबारी, रंगेली, लेटाङ नगरपालिका,कानेपोखरी र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि सम्झौता गरिएको छ ।
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका र बराहक्षेत्र नगरपालिकामा धनिपुर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
उदयपुरको कटारी, त्रियुगा, बेलका नगरपालिका र उदयपुरगढी र चौदण्डीगढी गाउँपालिकाका प्रमुखसँग सम्झौता गरिएको छ ।
पुर्जा वितरण गरिनेहरूको प्रस्तावित विवरण समेत आयोगले तयार पारेको छ । केही तथ्याङ्क घटबढ हुने आयोग सदस्य गुरागाईले बताउनु भयो ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पटक–पटक आयोग बनेपनि अघिल्ला आयोगहरूले काम गर्न नसकेको आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले बताउनु भयो ।
सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन गरेर आयोगलाई कानुनले चिन्न सक्ने बनाएको बताउँदै आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले नियमावलीको १८ औं संशोधनका आधारमा नौ ओटा कार्यविधि तयार पारिएको बताउनु भयो ।
आयोगका अनुसार प्रदेश १ मा ४५ लाख जनसंख्या मध्ये ५ लाख घरपरिवारका १५ लाख नागरिक भूमि स्वामित्वविहीन रहेका छन् ।
