कोभिड–१९ सङ्क्रमणको परीक्षण र उपचार निःशुल्क पाउनु पर्ने नागरिककको संवैधानिक अधिकार भएको भन्दै यसअघि गरिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
कात्तिक २० गते न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई अघि नबढाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार संविधानले नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार मौलिक हकका रुपमा ग्यारेण्टी गरेकोले कोभिड–१९ परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्नबाट सरकार पन्छिन नपाउने भएकोले सरकारको निवेदन खारेज भएको हो ।
संविधानमा स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुनिश्चत गरेकोले नागरिकले निशुल्क उपचार पाउनु पर्ने माग राख्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजङ्ग केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते कोभिड–१९ सङ्क्रमणको परीक्षण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो ।
तर, कोभिड–१९ सङ्क्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्मत भएको जिकिर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।
उक्त निवेदनले अनुमति नपाएसँगै सरकारले नागरिकसँग कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिन अस्पताललाई दिइएको स्वीकृतिको कानुनी आधार समाप्त भएको छ ।