सर्वोच्च अदालतले पैदल हिँडेर घरतर्फ जाँदै गरेका र बाटोमा अलपत्र परेका सर्वसाधारण नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले वैशाख ५ गते सुरक्षाको उपाय अवलम्वन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताका साथ राजमार्गमा सवारी साधनको व्यवस्था गरी निशुल्क रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउन आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ ‘यी वर्गको तथा समूहको व्यक्ति र वृहत समाजको हितलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय रूपमा हाल परिचालित स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी जनशक्तिको मोवाइल समूहहरूलाई परिचालन गरी उनीहरूको र्यापीड टेष्ट लगायत सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्ने सबै आवश्यक उपायहरू अवलम्वन गर्दै प्राथमिकताको साथ उनीहरूलाई सरकारको कार्यमा आस्वस्थ हुने गरी अविलम्ब सबै राजमार्गहरूबाट सवारी साधनहरूको नि:शुल्क व्यवस्था गरी उनीहरूको गन्तव्य स्थानमा पुर्याइदिनु ।’
सर्वोच्चले विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परी हाल काठमाडौँ र अन्य शहरी क्षेत्रबाट आफ्नो गाउँतर्फ पैदल हिँडेकाहरूलाई सुरक्षित सुरुमा गन्तव्यमा पुर्याउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको बताएको छ ।
गन्तव्यमा लैजाँदा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, शारीरिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिहरूको विशेष सुरक्षा गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
यस्ता व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमणको आशङ्का भए आवश्यकताअनुसार क्वारेण्टाइन र आइसोलेशनमा राखी निको भएपछि वा शङ्का बाहिर आएपछि गन्तव्यमा पुर्याउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।