स्थानीय तहले स्थायी वासिन्दालाई मात्रै राहत दिने नीति लिएपछि समस्यामा परेका अस्थायी बसोबास गर्ने मजदुर, घरबारविहीन विपन्न परिवारलाई अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सप्तरीको पहलमा राजविराज नपा–२, ५, ७ र बिष्णुपुर गाउँपालिका–२ का १०/१२ जनालाई चैत २८ र २९ गते खाद्य सामग्री वितरण गरिएको छ ।
मतदाता नामावलीमा नाम नभएका, लालपूर्जा नभएका र बसाइसराई प्रमाण–पत्र नभएका व्यक्तिले स्थानीय तहबाट राहत नपाए पछि भोकै परेका विपन्न श्रमिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, एकल महिलालाई इन्सेक सप्तरीका प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेलले खाद्य सामग्री वितरण गर्नु भएको हो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिँडडुल गर्न असमर्थ जेष्ठ नागरिकको वासस्थानमै पुगेर इन्सेक सप्तरीका प्रतिनिधि पोखरेलले १० किलो चामल, एक लिटर खाने तेल, दुई किलो आलु, एक/एक किलो दाल र नुन वितरण गर्नु भयो भने ज्याला मजदुरी गर्न नपाएर भौकै परेका केही श्रमिक, विपन्नहरुले इन्सेक सप्तरीको कार्यालयमा आएर खाद्यान्न सामग्री लैजानु भयो ।
इन्सेक सप्तरीसँग सही तथ्याङ्क रहने भएकाले जोखिममा परेका आवश्यक परिवारसमक्ष खाद्यान्न पुग्ने विश्वासमा इन्सेक प्रतिनिधिलाई खाद्य सामग्री उपलब्ध गराइएको माडबारी सेवा समितिका सल्लाहकार एवम् नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्सालीले बताउनु भयो ।
पुरानो शहर र सदरमुकामको नगरपालिका भएकोले कामको अवसर पाइने आशामा राजविराजमा रहे पनि लकडाउनको बेला मतदाता नामावलीमा नाम नभएकै कारण राहत नपाउँदा भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको राजविराज नपा–७ मा डेरा गरी बस्ने ठेला चालक आर्या श्रेष्ठले बताउनु भयो । ‘वडा अध्यक्षले मतदाताबाहेक अरुलाई राहत नबाँड्ने भन्नु भएको छ,’–उहाँले भन्नु भयो,–‘घरधनीले पनि भाँडा मागिरहेको छ, लकडाउनका बेला कमाइ पनि छैन, सवारी साधन बन्द छ, १५ किलो चामल पाउन सिन्धुली गएर बसाइसराई कागज ल्याउन पनि सकिँदैन ।
डेरा लिएर मजदुरी गरिरहेकाहरु समेत राहतको पर्खाइमा रहेपनि स्थानीय तहको नीतिले राहत नपाउने भएका छन् । पत्रकार रक्षा कर्ण भन्नुहुन्छ,–‘राज्यका नजरमा सबै नेपाली बराबर भएकाले जिल्ला वा क्षेत्र नहेरी आवश्यक परेकाहरुलाई खाद्यान्न दिनुपर्छ ।’