कोभिड–१९ का बिरामीलगायतलाई निजी अस्पतालले उपचार गर्न नमान्ने गरेपछि परेको रिट उपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पताललाई कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डाक्टर मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले चैत १८ गते निजी अस्पताललाई कोरोना सङ्क्रमणको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । “आम मानिसलाई स्वास्थ्योपचार उपलब्ध गराई महामारीबाट जोगाइ स्वास्थ जीवनको प्रत्याभूति गर्ने कार्य निजी स्वास्थ्य संस्थाको उत्तिकै जिम्मेवारी भित्र पर्दछ” आदेशमा भनिएको छ । “कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै पनि बहानामा कोरोना सङ्क्रमणको उपचार गर्नबाट बञ्चित र त्यसको उपचारको कार्यबाट विमुख हुने अधिकार रहदैन” आदेशमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षि बनाई सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनको तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले दायर गर्नुभएको रिट निवेदन माथिको सुनुवाइमा अदालतले निजी अस्पतालले विषम परिस्थितिमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पञ्छिन नमिल्ने आदेश जारी गरेको हो ।
निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको बेड, आइसियु कक्ष, भेन्टिलेटरलगायतका कोरोना भाइरसको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेश दिइएको हो ।
स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक, नर्स, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ श्रमिक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने कार्यमा सङ्लग्नको सुरक्षाको समेत व्यवस्था मिलाउन आदेश गरिएको छ । कामको प्रकृतिको आधारमा उनीहरूको काममा लगाउने संस्थामार्फत आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था मिलाउन समेत आदेश गरिएको छ ।