उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह

आम उपभोक्ताको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न राट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणले नेपाललगायत विश्व सन्त्रास र सङ्कटमा रहेको अवस्थामा बजार अनुगमनका क्रममा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने तथा म्याद गुज्रेका खाद्य सामग्री फेला परेको आयोगले ०७६ चैत ३ गते प्रेस विज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारलाई नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ को व्यवस्था समेत गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उपभोक्ताको मानव अधिकार संरक्षण र कार्यान्वयन गर्ने सवाललाई रणनीतिक योजना र वार्षिक कार्ययोजनामा समाविष्ट गरी उपभोक्ता अधिकारको अनुगमन गर्दै आएको जनाएको छ ।
यस सम्बन्धमा परेका उजुरीहरू उपर निरन्तर अनुगमन र अनुसन्धान गर्दै आएको आयोगले जनाएको छ । अनुगमनको क्रममा आम उपभोक्ताको अधिकारहरू जोखिममा परेको पाइएको उल्लेख छ । उपभोग्य वस्तुको बेचबिखन र उपभोग तथा वातावरणीय प्रदूषण र हानिकारक पदार्थहरूको नियन्त्रण, अनुगमन तथा नियमन हुँदै आएको भनिए पनि प्रभावकारी परिणाम आउन नसकेको आयोेगका सचिव बेद भट्टराईले जानकारी दिनु भयो ।
उपभोक्ताहरूले आफ्नो हक अधिकारहरूको पूर्णरूपमा उपभोग गर्न नपाएको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । उपभोक्ता अधिकारको अनुगमन तथा नियम नगर्ने निकायहरूबाट यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको सचिव भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । खाद्य वस्तुको गुणस्तर तथा विषादीको चेकजाँच गर्ने प्राविधिक तथा प्रविधिको अभावमा अनुगमन गर्ने निकायले गरेको कार्यबाट उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण हुन नसकेको आयोगको ठहर छ ।
कृषि लगायतका खाद्य उपजहरूको आपूर्ति तथा निकासी र मूल्य निर्धारण प्रभावकारी हुन नसक्दा उत्पादकले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा खरिद गर्नु पर्ने स्थिति रहेको बताइएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक उपकरण, औषधिलगायत भौतिक संरचनाहरूको अभाव यथावत रहेको छ । आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच प्रभावकारी हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । निजीस्तरबाट सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन गरी स्वास्थ्य सेवालाई जवाफदेही बनाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले पहल नगरेको आयोगको दाबी छ ।
स्वास्थ्य सेवा तथा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति जस्ता अत्यावश्यकीय सेवा तथा बस्तुहरूको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदासमेत सम्बन्धित निकायले जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गबाट त्यस्ता सेवा तथा वस्तुको आपूर्तिमा प्रभावकारी पहल गरेको नपाइएको आयोगले जनाएको छ । राजमार्गका होटलहरूमा अस्वस्थकर खाना र यात्रुहरू ठगिने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्टङ्घीय दिग्दर्शन १९८५ र आयोगको उपभोक्ताको मानव अधिकार अनुगमन निर्देशिका २०६८ ले पनि उपभोक्ता अधिकार वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरूको जवाफदेहिता सम्बन्धमा समेत आवश्यक व्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको छ ।