उदयपुरमा बलात्कार, सम्बन्ध विच्छेद र लागुऔषधका घटना बढी रहेको जिल्ला अदालतको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
न्यायपालिकाको चौथोँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यक्रम अन्र्तगत फागुन २१ गते अधिकारकर्मीसँग गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला अदालतका न्यायधीश दीपक खनालले जिल्लामा बलात्कार,सम्बन्ध विच्छेद र लागू औषधका घटना प्रतिदिन बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले ‘चार आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क आँकडा हेर्दा मुद्दा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको बताउनुभयो । न्यायाधिश खनालले ‘बलात्कार,सम्बन्ध विच्छेद र लागु औषका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न समाज र अभिभावक सतर्क रहनुपर्ने बताउनुभयो । न्यायधीश खनालले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कमा जिल्ला अदालतमा चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सम्बन्धविच्छ्दका १ सय ९२ ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा १ सय ३० ओटा मुद्दा फछ्र्यौट भईसकेका छन् । न्यायधीश खनालले भन्नुभयो ‘अघिल्लो वर्ष २ सय ४१ ओटा मुद्दा दर्ता भएकामा, अहिले आठ महिनामा दुई सय पुग्न लाग्यो, अनुपात हेर्ने हो भने फागुनदेखि जेठ महिना मुद्दा बढी आउने समय हो, त्यसैले तीन सय भन्दा माथि हुन्छन् ।
त्यसैगरी अघिल्लो वर्ष ५२ ओटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा ३६ ओटा बलात्कार शीर्षकका मुद्दा दर्ता भएको अदालतको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये २१ ओटा फछ्र्यौट भईसकेको न्यायधीश मनोज केसीले जानकारी दिनुभयो । लागुऔषधतर्फ यो वर्ष मात्रै ५२ ओटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ४१ वटा फैसला भएको न्यायधीश केसीले बताउनुभयो ।
न्यायधीश केसीका अनुसार तीनै प्रकृतिका मुद्दा समाजलाई बढी असर पार्ने किसिमका हुन् । तीनै प्रकृतिका मुद्दामा सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग प्रमुख छ भने बैदेशिक रोजगार, असमझदारी कारक रहेका छन् । न्यायधीश केसीले भन्नुभयो ‘अहिलेको विवाह सम्झौता जस्तो देखिन्छ, सामान्य विवाद पनि सहन नसक्ने र समझदारी कायम हुन नसक्दा सम्बन्धविच्छे्दका मुद्दा लिएर अदालत आउनेको संख्या प्रतिदिन बढेको छ ।
न्यायधीश खनालले मेलमिलापमा जान सक्ने मुद्दा पनि केही बिचौलिया र कानुन व्यवसायीको गलत नियतकाकारण मुद्दा मेलमिलाप हुन नसकको बताउनभयो ।
तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा नौ सय ४२ ओटा मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन दोस्रो सातासम्म ६ सय ४५ ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यो आर्थिक वर्षमा मुद्दा करिव १ हजार चार सय पुग्ने अनुमान गरिएको न्यायधीश खनालले बताउनुभयो ।
अदालतले बालबालिका सम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ हेर्ने गरेको अदालतका श्रेस्तेदार राजकुमार आर्चायले बताउनुभयो ।