भूकम्प पीडितहरूले अझै पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेको गुनासो गरेका छन् । विनाशकारी भूकम्प गएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि वास्तविक भूकम्प पीडित लाभग्राहीको सूचीमा नपरेको भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुनरावेदन समिति समक्ष गुनासो गरेका हुन् ।
विदुरमा फागुन १३ गते आयोजित ‘पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा समुदायमा न्यायिक अन्तरसम्वाद’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले वास्तविक भूकम्प पीडित अझै पनि छुट्नु दुभाग्य भएको बताए । विदुर नगरपालिका–७ का वडा सदस्य तथा तत्कालिन तुप्चे गाविसका अध्यक्ष विष्णुबहादुर बोगटीले तीन पटक गुनासो फारम भर्दा पनि लाभग्राहीको सूचीमा नपरेको बताउनु भयो । उहाँले राज्यले पटक पटक वेवास्ता गरेकोले अब यो नागरिकता बोकेर बस्नु औचित्य नभएको भन्दै आक्रोस पोख्नुभयो ।
विदुर नगरपालिका–९ की निर्मला बोगटीले पनि पटक पटक गुनासो फारम भर्दा पनि पहिले गरेको सर्भेकै आधारमा निर्णय आएकोले पीडित भएको बताउनु भयो । ‘हाम्रो घर आएर हेरे हुन्छ । अहिले पनि हामी टहरोमा बसिरहेका छौ । टोल छिमेक सबैलाई सोधे हुन्छ, हाम्रो घर भूकम्पले भत्किएको हो कि होइन’ बोगटीले भन्नुभयो ।
विदुर नगरपालिकाका मेयर सञ्जु पण्डितले निजि आवास लाभग्राहीको छुटको अब हुने सर्वेक्षणमा स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले साँच्चै घर भत्किएकाहरूको समेत लाभग्राही सूचीमा नाम नपरेको वास्तविकता थाहा हुँदा हुँदै पनि केही गर्न नसकिएकोले अधिकारसहित काम गर्न दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष तथा उच्च अदालतका न्यायाधिश प्रभा बस्नेतले भूकम्प पीडित लाभग्राही सूचिमा पर्नुपर्यो भनेर गुनासो गर्नेहरूको सङ्ख्या धेरै रहेकोले गुनासो गर्नेहरूमा वास्तविक भूकम्प पीडित को हो भन्ने निर्क्यौल गर्ने अभियानमा समिति रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले कतिपय पक्की घर भएकाहरूसमेत लाभग्राहीमा नपरेको भन्ने गुनासो बोकेर आउने गरेको समेत बताउनु भयो । पुनरावेदन समितिका सदस्य भिष्मराज कडरियाले राष्ट्रिय पूननिर्माण प्राधिकरणले गर्ने क्रियाकलापमा कुनै समस्या आएमा समाधानको लागि पुनराबेदन समितिले प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो । भूकम्प पीडितको गुनासोको सुनुवाई गर्न प्राधिकरणमा तीन सदस्यीय पुनरावेदन समिति रहेको छ । उच्च अदालतको न्यायाधिशको अध्यक्षतमा रहेको यो समितिले पूर्ण इजलास बसेर आएको गुनासो र समस्यामा अनुसन्धान गरी फैसला गर्दै आएको छ । नुवाकोटमा १२ हजार ७ सय २३ गुनासो दर्ता भएकोमा गुनासो सुनुवाईबाट १ हजार ८ सय ६ जना मात्र लाभग्राहीको सूचीमा परेका छन् । ९ हजार २ सय ५० जना गैरलाभग्राही भनेर विवरण आएको जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन एकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा लाभग्राहीको सूचीमा ७७ हजार ४२ घर परेका छन् ।