एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले सन् २०१९ मा मानव अधिकारको अवस्था सङ्कुचन भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०१९ मा नेपालमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ जस्ता कानुनलाई प्रयोग गरी पत्रकार र कलाकारलाई स्वेच्छाचारीरूपमा गिरफ्तार गर्न प्रयोग गरिएको र सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि थप बन्देज लगाउने प्रकारका तीन नयाँ विधेयक ल्याएको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालको मानव अधिकारको अवस्था सङ्कुचन भएको जनाएको हो ।
सरकारका तर्फबाट यसवर्ष मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक प्रस्ताव गरेकोमा त्यसमा भएका कतिपय बुँदा प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत रहेको भन्दै विरोध भइरहेको अवस्थामा एम्नेस्टीको सो प्रतिकृया आएको हो । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाललका निर्देशक नीराजन थपलियाले माघ २२ गते इन्सेकसँगको कुराकानीमा सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने खालको संशोधन विधेयक पनि प्रस्ताव गरेको र मन्त्रिपरिषद्ले नागरिक समाज संघसंस्थाको गतिविधिमा बन्देज लगाई कडा अनुगमन गर्ने प्रावधानसहितको कानुनको प्रस्ताव गरेको कारणले पनि मानव अधिकारको अवस्था यस वर्ष सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो ।
यसैगरी विद्युतिय ऐन अन्तर्गत गीतमा भएका विषयवस्तुका आधारमा गितकारले, कलाकारले चित्र बनाएको आधारमा, पत्रकारले समाचार लेखेको तथा प्रकाशन गरेको आधारमा सास्ति खेप्नु परेको तथा नागरिक समाजले अझ गरेर जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि बनेका आयोगहरु पनि खालि रहनु, ऐन कानुनमा संशोधन नहुनु र जवाफदेहीताको हिसाबले अधिकारसम्पन्न नबनाउनु पनि यसका आधार रहेको थपलियाले उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि १६ ओटा कानुन ल्याएर सकरात्मक सन्देश दिए पनि सो प्रयाप्त गृयकार्य नगरिकन हतारमा ल्याएको र अवस्थित बसोबास गरेका जनतालाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था नगरिकन हटाउँदा यसमा पनि सरकारको कमजोरी रहेको थपलियोको धारण थियो ।
एम्नेस्टीले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा सन् २०१९ मा मानवअधिकारको अवस्था विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दौ विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूर्ण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता निराशलाग्दो भएको उल्लेख गरेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष हजारौँ नेपाली कामका लागि देश छाडी विदेश जाने गरेका तर ती आप्रवासी श्रमिकलाई शोषणपूर्ण भर्ना अभ्यासबाट संरक्षण प्रदान नगरिएको उल्लेख छ ।
चारवर्ष अगाडि सरकारले संभावित रोजगारी मुलुकमा जानका लागि आवश्यक प्रवेशाज्ञा र टिकट खर्च आप्रवासी श्रमिकले व्यहोर्न नपर्ने सुनिश्चित गर्न एउटा नीति घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि यो नीतिलाई राम्रोसँग लागू गर्न नसक्दा श्रमिक चर्को शुल्क तिरेर वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य हुनुपरेको लगायतलाई पनि मानव अधिकारको सूचाङ्कका रुपमा राखिएको छ ।