प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि आवश्यक संरचना र जनशक्ति नहुँदा सप्तरीमा गर्भवतीहरु संविधान प्रदत्त मौलिक हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन–२०७५ को दफा ५ र ६ मा गर्भवती सेवा प्राप्त गर्ने र प्रसूति सेवा दिइनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधान र ऐनको व्यवस्था अनुरुप आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन नसकेको जनस्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ् ।
नौ नगरपालिका, नौ गाउँपालिका र १ सय ६४ वडा रहेको सप्तरीमा महिलाको जनसंख्या ३ लाख २५ हजार ४ सय ३८ (५०.९१५) रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । राजविराज नपा–४ मा संघीय हैसियतको तृतियक तहको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल र हनुमाननगर–कंकालिनी नपा–१ भारदहमा जिल्ला तहको अस्पताल छ । कञ्चनरुप, कल्याणपुर, कडरबोना र तोपामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा १ सय १३ स्थानमा स्वास्थ्य संस्था छन् ।
अर्कोतर्फ प्रसूति सेवालाई व्यवस्थित बनाउँदै बाल तथा मातृ मृत्यदर घटाउन संस्थागत प्रसूति सेवालाई सन् २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । एक दशकदेखि हरेक स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ । तर सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामध्ये सप्तरीमा हालसम्म २९ ठाउँमा मात्रै बर्थिङ सेन्टरको संरचना छ । त्यस्मा पनि दक्ष प्रसूतिकर्मी छैनन् ।
भएका संरचना र जनशक्ति समेत व्यवस्थापन नहुँदा त्यसमध्ये अधिकांश बर्थिङ सेन्टरको सेवा प्रभावित छ । जनशक्ति बाहेक बर्थिङ्ग सेन्टरमा बेबी वार्मर, हिटरलगायतका आवश्यक उपकरण समेत नभएको जनस्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका निमित्त कार्यालय प्रमुख दुनियालाल यादवले बताउनु भयो ।
कर्मचारी समायोजनका क्रममा कार्यरत प्रसूतिकर्मी घर पायक रोजेर अन्यत्र गएपछि सप्तरीका बर्थिङ सेन्टरमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको हो । मिडवाइफ्री कोर्ष गरेका स्वास्थ्यकर्मी भएपनि त्यसपछि लिनुपर्ने ६० दिने सुरक्षित प्रसूति (एसबिए) तालिम नलिएका कारण अधिकांश बर्थिङ सेन्टरको सेवा प्रभावित भएको निमित्त कार्यालय प्रमुख यादवले जानकारी दिनु भयो । भएकै जनशक्तिले कतिपय स्थानमा प्रसूति सेवा सञ्चालन गर्नु परेको छ ।
पूर्व पिप्रा, बरमझिया, ठेलिया, तेरहौता, जण्डौल, बथनाहा, लोहजरा, रायपुर, मोहनपुर, सखडा, पातो, तरही, नर्घाे, रौतहट, मल्हनियाँ, बनरझुल्ला, इनरुवा फुलवडियाका बर्थिङ सेन्टर दक्ष प्रसूतिकर्मीको अभावमा बन्द छ वा सेवा सञ्चालनमा छैन् । अत्यावश्यक भौतिक संरचना र दक्ष जनशक्ति भएर पनि तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिका–८ तोपाको बर्थिङ सेन्टर बन्द छ । त्यहाँ दरबन्दीअनुसार १ एवम् करारमा १ गरी २ डाक्टर, १ सिएमए, १ स्टाफ नर्स, १ सिअनमी र २ अनमी, १ ल्याब असिस्टेन्ट, २ कार्यालय सहयोगी छन् ।
वि.स. २०७० सालमा सुरु भएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोपाको बर्थिङ सेन्टरमा तेस्रो प्रसूति गराउँदा स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीले घाँटीमा साल–नाल बेरिएर गर्भमै शिशुको मृत्यु भएको भनी गाउँलेहरुले तालाबन्दी गरे । केही दिनमा तालाबन्दी खुले पनि स्वास्थ्य संस्था र कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीप्रति सर्वसाधारणले अविश्वास गरेर आउन छोडेपछि प्रसूति सेवा बन्द भयो ।
तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सन् २०३० सम्ममा संस्थागत प्रसूति सेवालाई ९० प्रतिशत पुर्याउने सरकारी लक्ष्य प्राप्त गर्न मुस्किल छ । थोरै संरचना र भएकोमा पनि सेवा प्रवाहको अवस्था बिग्रँदो छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्क र कर्मचारीहरुको अनुभवमा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले सर्वसाधारणको विश्वास जित्न सकेको छैन । गर्भवती सबैले जाँच गराउँदैनन्, गराएका पनि सुत्केरी हुन बर्थिङ सेन्टरमा जादैनन् ।
‘गम्भिर अवस्थाका पाँच प्रतिशत बाहेक अन्तिम जाँच गराएका गर्भवती समेत स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन आउँदैनन् ।’–कार्यलय प्रमुख यादव भन्नु हुन्छ–‘सबै जाँच गराएका गर्भवती पनि प्रसूतिका लागि नआउनु भनेको चिन्ताको विषय हो ।’
जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा सम्पूर्ण गर्भवतीमध्ये ३३.१ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा २८ प्रतिशत गर्भवती महिलाले मात्रै स्थानीय बर्थिङ सेन्टर र अस्पतालबाट प्रसूति सेवा लिएका छन् । यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा अनुमानित १५ हजार गर्भवतीमध्ये १२ हजार ६ सय ८२ जना (८४ दशमलव ५४ प्रतिशत) गर्भवती मात्र पहिलो जाँचमा आए । चौथो जाँचसम्ममा त्यो संख्या घटेर ८ हजार ४ सय ९७ जनामा (६७ प्रतिशत) सीमित भयो । तीमध्ये पनि ४ हजार ६ सय ९३ जना (३७ प्रतिशत) ले मात्र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा लिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
‘स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउँदा सरकारले यातायात खर्च र नियमित चार पटक जाँच गराए प्रोत्साहन भत्ता दिन्छ,’ उहाँले थप्नु भयो, ‘यति हुँदाहुँदै पनि सुत्केरी हुन अन्यत्र जानु भनेको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामाथि विश्वास नगर्नु हो ।’ फत्तेपुर, कञ्चनरुप, भारदह, हनुमाननगर, सीतापुर, पत्थरगाढा, ब्रम्हपुर, कल्याणपुर, कडरवोना, बोदे बर्साइन, पश्चिम पिप्रास्थित बर्थिङ सेन्टरको अवस्था भने सन्तोषजनक रहेको जनस्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत राजनारायण ठाकुरले बताउनु भयो ।
संघीय हैसियतको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा सुरक्षित मातृत्वतर्फ आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ३८८२, आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ३४९१, आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ३७९० ले प्रसुती सेवा लिए भने आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को पाँच महिनाको अवधिमा १७८६ जनाले प्रसुति सेवा प्राप्त गरे ।
अस्पतालको हैसियतअनुसारको जनशक्ति नहुँदा प्रसुति सेवा लिनेहरु अन्यत्र जाने गरेको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चुमनलाल दासले बताउनु भयो ।
सप्तरीमा आवश्यक मात्रामा बर्थिङ सेन्टर तथा पर्याप्त र दक्ष प्रसूतिकर्मी नहुँदा नियमित स्वास्थ्य जाँच, परामर्श सेवा, औषधि सेवन, सुत्केरी लगायतका सेवामा सबैको पहुँच हुन सकेको छैन् ।
