महोत्तरीको साविक गौरीवास गाविस हालको बर्दिवास नपा–३ भएको छ । यहाँको एक टोलमा सुकुम्बासी बस्ती छ । सुकुम्बासी समुदायका धेरैको चिन्ता उस्तै छ । आफूजस्तो सुकुम्बासी आउँदो पुस्ता नबनोस् र कामना छ, छोरानातीका साथमा जग्गाधनीको प्रमाण होस् तर यो कामना पूरा हुने सङ्केत आजसम्म नदेख्दा उनीहरू चिन्तित छन् ।
सिन्धुलीको महादेवडाँडाबाट ५० वर्षअघि गौरीवास र गौरीडाँडा झरेका भद्रबहादुर मगरलाई जीवनभर सुकुम्बासी भइएला भन्ने कहिल्यै लागेको थिएन । उनी महोत्तरीको बर्दिवास–३ गौरीडाँडामा आउँदा दुई कट्ठा जमीन र एक हल गोरु किनेर रैथाने बने ।
आफूले किनेको जग्गाको प्रमाण–पत्र नपाइएला भन्ने आशा उनको लामो समयसम्म पनि मरेको थिएन ।
दैनिकी चल्दै गयो तर वि. सं. २०२२ सालमा किनेको जग्गाको प्रमाण–पत्र आज सम्म पनि नपाउँदा उनको प्रमाण–पत्र पाउने आशा मर्दै गएको छ । वहाँको चिन्ता आफ्ना लागि भन्दा पनि बढी छोरानातिका लागि रहेछ । छोरानाती पनि सुकुम्बासी हुने पीरले उनलाई सताउन थालेको रहेछ ।
ऐलानी जग्गा नम्बरी बनाउने सपना नेताहरूले पटक–पटक बाँडेका रहेछन् । उनीहरूको विश्वास बढ्दै जाँदो रहेछ तर अहँ ! न उनीहरूले जग्गाको प्रमाण–पत्र पाए, न त नेताले आश्वासन बाँढ्न नै छोडेका छन् । विशेषगरी चुनाव आएपछि आश्वासनका पोका पनि ठुलै आउँछन् सुकुम्बासी बस्तीमा । घलेका जीवनमा धेरै चुनाव आए र गए पनि तर लालपुर्जा कहिल्यै आएन । बरु भू–माफियासँगको डर भने थपिँदै गएको छ ।
उत्तरमा बर्दिवास–३, पाटुखोला देखि दक्षिणमा गौरीडाँडाको फेदी सम्म ३ सय ६४ बिघा ऐलानी जमीनमा ५० वर्षभन्दा बढी पुरानो ठूलो बस्तीका सबैको समस्या एउटै छ । जग्गा छ, तर त्यस बापतको प्रमाण छैन ।
समय समयमा विभिन्न जालसाजी कागज–पत्र बनाएर आउने भू–माफियाको आवागमन बढेको छ । ‘यो जग्गा मेरो हो’–भनेर दाबी गर्छन् भू–माफियाहरू । गौरीडाँडाका सुकुम्बासीसँग भू–माफियालाई मुखभरिको जवाफ फर्काउन मन लाग्छ तर कानूनी आधारको कुनै निस्सा छैन ।
बर्दिवास नपा–३ को बाक्लो बस्ती विस्तार भएको गौरीडाँडामा ३० बिघा जमीनका विषयमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । ‘म जग्गाधनी हुँ’–भन्दै मालपोत कार्यालय बर्दिवासमा पुगेका व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता नभएपछि अदालत पुगेका व्यक्तिले मुद्दा हालेका छन् । सो मुद्दाका विषयमा छलफल र निर्णय गर्न मालपोत कार्यालय बर्दिवासलाई जिम्मेवारी दिइएको मालपोत कार्यालय बर्दिवासका प्रमुख चन्द्र भण्डारीले बताउनु भयो । कर्मचारी समायोजनका कारण कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भएकाले सो मुद्दामा छलफल र निर्णय गर्न नसकिएको भण्डारीले बताउनु भयो ।
बर्दिवास नपा–३ मा मात्र यो समस्या नभएर बर्दिवास नगर भित्रको किसाननगर, पशुपतिनगर, विजलपुरा, प्रेमनगर, चौलिखा लगायत १४ ओटै वडाका विभिन्न ठाउँका किसानसँग वर्षौं देखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा छैन ।
२० वर्षदेखि जोतभोग गरी बसोवास गर्दै आएको जग्गा मेरो भनेर सँधियारले बर्दिवास नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दिएपछि बर्दिवास नपा–६ की युवतकुमारी विक न्यायका लागि धाइरहेकी छन् ।
‘किनेर बसेको जग्गाको प्रमाण–पत्र नहुँदा आफ्नो जग्गा अरूले दाबी गर्छन्,’ वहाँले भन्नु भयो,–‘जग्गा छ, लालपुर्जा छैन, त्यसै कारण धेरै सास्ती खेप्नु परेको छ ।’
वि. सं. २०२३ साल देखि गौरीडाँडामा बसोवास गर्दै आएका नेकपाका जिल्ला स्तरीय नेता शारदाप्रसाद ढुङ्गानाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पाला देखि पुष्पकमल दाहाल सरकारको पाला सम्म बर्दिवासको जग्गालाई नम्बरी बनाउने प्रयत्न भयो तर सफल हुन नसकेको बताउनु भयो ।
बिपी राजमार्ग खुले देखि र अहिले आएर नेपाल रेल्वेको पनि स्टेसन बन्ने सम्मका योजना बन्छन् यही बस्ती छेउमा । मेडिकल कलेज, कृषि कलेज र सरकारले टाउन प्लानिङ्ग सहितका योजना बन्ने यो ठाउँमा दोस्रो थरिका भूमाफियाको गिद्दे नजर लागेको पनि लामै समय भयो । बर्दिवासमा ठूला महल बनाएर धनाढ्य हुने सपना देख्दै भूमाफिया बेलाबेला सुकुम्बासी बस्तीदेखि न्यायिक निकायसम्म पुग्छन् तर जग्गा कुनै भूमाफियाको नभएको ढुङ्गानाको दावी छ ।
यो स्थानको जग्गा राणा शासनका पालामा डिट्ठा गौरीनारायणलाई चिया बगान बनाउन बकस दिइएको थियो । यसपछि उनले २००४ सालमा यो जग्गा फँडानी भएको जग्गाको मालपोत तिर्न नसकेपछि २०१६ मा लगतकट्टा भई ऐलानी भएको ढुङ्गानाको ठहर छ । अहिले जोतभोग गरी बसेका मोहीलाई नै सरकारले जग्गाधनी प्रमाण–पत्र दिनुपर्ने ढुङ्गाना बताउनु हुन्छ ।
बर्दिवास नगरपालिकाभित्र ठूलो समस्याका रूपमा रहेको ऐलानी जमीनको व्यवस्थापनलाई लिइएको छ । ऐलानीलाई नम्बरी बनाउने भन्दै राज्य संघीयतामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका चुनाव र त्यसअघिको संविधानसभाको निर्वाचनमा समेत उम्मेदवारले ऐलानी जग्गालाई नम्बरी बनाउने भनी मुख्य नारा बनाएका थिए ।
बर्दिवास क्षेत्र नम्बर १ बाटै निर्वाचित भई पटकपटक मन्त्री बनेका वर्तमान शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई पनि स्थानीयले जग्गा नम्बरी बन्ला भन्ने आसमै भोट दिएको बताउँछन् ।
स्थानीय तह चुनावमा नगर प्रमुख र वडा प्रमुखले समेत घोषणा–पत्रमा ’ऐलानी जमिनलाई नम्बरी बनाउँछौँ’ भनेर मुख्य मुद्दा बनाएका थिए। र त्यही मुद्दाका आधारमा चुनाव जितेर अहिले पदासीन पनि छन् तर अहिले स्थानीय तहहरू हामीलाई जग्गा नम्बरी गराउने अधिकार छैन भन्दै जनतालाई थुमथुम्याइरहेका छन् ।
बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख विदुरकुमार कार्कीले चुनावताका जनतासँग गरिएको बाचा पूरा गर्न स्थानीय तहलाई कानुनको अभाव भएको बताउनु भयो । ‘बर्दिवासमा ऐलानीको ठूलो समस्या छ, हामीलाई काम गर्न पनि कानुनकै समस्या भयो, जनतासँग गरिएको बाचा बिर्सिएको छैन’–मेयर कार्कीले भन्नु भयो । वहाँले थप्दै भन्नु भयो – ‘बर्दिवास नगरपालिकाले जग्गा नम्बरी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयमा जग्गा नम्बरीका लागि निवेदनसमेत दिइसकियो ।’
बेलाबेलामा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठन भएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले तथ्याङ्क पनि संकलन नगरेको होइन तर आयोगले कहिल्यै काम नै नगरी विघटन भएको अवस्था छ ।
यद्यपि यहाँका बासिन्दाले अझै आशा मारिहालेका भने छैनन् । ‘एकदिन त पक्कै लालपूर्जा प्राप्त गर्ने छौँ’ समूहमा हुने धेरैजसो स्थानीयका बैठकको सार बन्न थालेको लामो समय बितिसकेको छ । तर, त्यो दिन कहिले आउँछ भन्ने कुरा अझै ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्था छ ।
