जिल्ला प्रशासन कार्यालय,डडेल्धुराले पुस १३ गते एक प्रेश विज्ञप्ति जारी गरी स्थानीयस्तरमा छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित गरिएको विज्ञप्तिमा छाउपडी कुप्रथालाई प्रश्रय दिने गरी कुनै गतिविधि भएको पाइएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम कारवाही गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।
छाउपडी प्रथा एक समाजिक अपराध,कुरीति र अन्धविश्वास भएकोले छाउपडी भएका महिलामाथि समाजिक भेदभाव नगर्न ,नगराउन तथा यस किसिमका गतिविधिलाई निरूत्साहित गर्न जिल्लाका स्थानीय तहले सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन विज्ञप्तिमा अनुरोध गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले पुस ९ गते डडेल्धुरालगायत सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा रहेका छाउगोठलाई भत्काउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासनले छाउगोठ राख्ने तथा छाउगोठमा बस्न बाध्य बनाउनेलाई कारबाही गर्ने जनाएको हो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहार विरूद् रहेका कानुनी व्यवस्थाका बारेमा आम नागरिकमा व्यापक सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले बताउनु भयो ।
छाउपडी प्रथालाई प्रश्रय दिने गरी कुनै पनि गतिविधि गरेको पाइएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ बमोजिम कारबाही गर्न सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताउनु भयो ।
