सदरमुकामस्थित सिद्धिचरण नगरपालिका–१२ मा रहेको सगरमाथा जनता माध्यमिक विद्यालयबाट निःशुल्क शिक्षा नपाएको अभिभावकले गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेपनि कार्यन्वयन नभएको अभिभावक बोधनारायण श्रेष्ठले गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले विद्यालयले अन्य विद्यालयबाट भर्ना हुन आउने र कक्षा पाँचभन्दा माथिका विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क र परीक्षा शुल्क लिएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘अन्य स्कूलबाट भर्ना हुन आउँदा भर्ना शुल्क र कक्षा ५ माथि परीक्षा शुल्क ५० रुपियाँदेखि ३ सय रुपियाँसम्म तिर्नु परेको छ । निःशुल्क शिक्षा घोषणामै सिमित भयो ।’
सगरमाथा जनता माध्यमिक विद्यालयको कक्षा–१० मा अध्ययनरत कुलबहादुर राईले विद्यालयमा अन्य शुल्क नलिए पनि अन्यत्रैका विद्यालयबाट आउने साथीहरूले भर्ना शुल्क तिरेको बताउनुभयो ।
विद्यार्थी राईले भन्नुभयो–‘परीक्षाका समयमा पनि केही शुल्क बुझाउनुपर्छ । विद्यालयले रसिदै काटेर विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको छ ।’
विद्यालयले शुल्क लिएको विषयमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक डिल्लीराम कार्कीले अभिभावकसँग शुल्क नभई व्यवस्थापकीय हिसावले सीमित सहयोग लिइएको बताउनुभयो ।
संविधानको धारा ३१ मा शिक्षालाई मौलिक हकमा राखिएको छ । उपधारा १, २ र ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षामा पहुँच हुने, आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य एवम् निःशुल्क हुने तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख छ ।
यो हक प्रचलनका लागि शिक्षाको हकसम्बन्धी ऐन २०७४ विधेयकका रूपमा संसदमा रहेको छ । यसले पनि माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क हुने प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपाल सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क घोषणा पनि गरिसकेको छ । संविधान ऐन तथा कानुनमा भए पनि कार्यन्वयनमा भने चुनौती रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईका प्रमुख भिमप्रसाद मिश्रले बताउनुभयो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय सरकारले बनाएका शिक्षा ऐन र नियमावलीमा पनि निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिएको छ ।
सिद्धिचरण नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७५ को दफा २१ को (क) मा शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्न नगरपालिकाको समग्र शैक्षिक नीति, योजना, कार्यक्रमको कार्यान्वयन एवम् अनुगमन गर्ने÷गराउने व्यवस्था छ ।
माध्यमिक तहमा समावेश कक्षा ११ र १२ सञ्चालनका लागि पूर्ण रूपमा शुल्क लिइएको विषयमा सिद्धिचरण नगरपालिकाका प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले निःशुल्क शिक्षा भन्ने तर, आवश्यकता अनुसार शिक्षक नदिँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘११ र १२ मा मात्र होइन, आधारभूत तहमै कक्षागत शिक्षक नभएर निजी स्रोतमा शिक्षक राख्नु पर्छ । धेरैजसो नगरपालिकाले अनुदान दिए पनि अपुग ठाउँमा अभिभावकबाट सहयोग लिएर चलाउनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा हुन सक्दैन ।’
श्रेष्ठले आधारभूत तहमा शुल्क लिएको विषयमा भने नगरपालिकाले अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।