सरकारी बेवास्ताका कारण लामो समयदेखि जग्गाको लालपुर्जा नपाउँदा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ऐलानी जमीनमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयको दैनिकी प्रभावित बनेको छ ।
छत्रेश्वरी गाउँपालिका–६ लान्ती निवासी लीलाधर नेपालीले सरकारी बेवास्ताले पुस्तौँदेखि सुकुम्बासीको पीडा भोग्नु परेको बताउनु भयो ।
‘घरमै बसौँ र खेती गरौँ भने पुर्जा छैन ।’–उहाँले भन्नुभयोे–‘पुर्जाकै आशामा वर्षौँदेखि बसिरहेको घर छाड्न पनि सकिएको छैन ।’
कसैले मेरो भनेर दावी गरेमा छाड्नुपर्ने बाध्यता आएको उहाँको गुनासो छ । २०५४ सालमा सरकारले सुकुम्बासी आयोग गठन गरेपछि धेरैले जग्गा पाए पनि आफूजस्तै पुर्जाविहीनहरू बेवास्तामा परेको उहाँको भनाइ छ ।
दार्मा गाउँपालिकास्थित ढाकाडामका दयाराम घर्ती २०४० सालदेखि ऐलानीमा बस्दै आउनु भएको छ । ऐलानी जग्गामा घर बनाएरै बसे पनि कुन दिने कसले उठिबास लगाउने हो भन्ने चिन्ता सधैँ भइ रहने उहाँको भनाइ छ ।
पटकपटक विभिन्न सरकारी निकायमा निवेदन दिए पनि अझै जग्गाको लालपुर्जा पाउन नसकेको उहाँको गुनासो छ ।
यस्तै कालीमाटी गाउँपालिका–२, ढोरेनीकी शितला बुढाथोकी २०२५ सालदेखि ऐलानीमै बस्दै आउनु भएको छ ।
जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा बैङ्कबाट ऋण लिएर केही व्यवसाय गर्न नमिलेको उहाँको दुखेसो छ । उहाँका अनुसार सरकारले फाराम भराउने नाममा पटकपटक विपन्नलाई दुःख दिइरहेको छ समस्याको समाधानतिर लागेको छैन ।
२०५५ सालदेखि कालीमाटी गाउँपालिकाको रामपुरस्थित ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आउनुभएकी अनीता सार्कीले स्थानीय सरकारले समेत आफूहरूको पीडा नबुझेको आरोप लगाउनु भयो ।
‘विभिन्न निकायमा निवेदन दिइरहेका छौँ । सबैले पुर्जा दिन्छु भन्छन्, तर अहिलेसम्म कसैले पनि दिएका छैनन् ।’–उहाँले भन्नु भयो–‘चुनावका बेला सबै नेताले पुर्जा दिलाउने बाचा गरेका थिए । तर, जितेपछि कसैले कहिल्यै वास्ता गरेनन् ।’
सामुदायिक वनले बेलाबेला बस्ती उठाउने चेतावनी दिने गरेको भएपनि आफूहरूको माग कसैले नसुनेको उहाँको गुनासो छ ।
सल्यान जिल्लाका उहाँहरूजस्तै १ हजार २ सयभन्दा बढी पपिरवारले जग्गाको लालपुर्जा नपाउँदा समस्या भोग्नु परेको छ ।
जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ५ सयभन्दा बढी सुकुम्बासीलाई सरकारले २०३८ सालमा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।
सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा पाएपनि अधिकांशले अहिलेसम्म पनि लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन । लालपुर्जा नपाउँदा जग्गा विक्री गर्न, धितो राखेर कर्जा लिन, आफ्नै जग्गामा व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको उनीहरूको गुनासो छ ।
चार वर्षअघि सुकुम्बासी आयोगमा जिल्लाका १ हजार २ सय बढीले निवेदन दिएका थिए । गठन प्रक्रिया सम्मत नभएको भन्दै अदालतले आयोग नै खारेज गरेपछि स्थानीयको पुर्जा पाउने सपना अधुरै बनेको छ ।
आयोग खारेज भएपछि जिल्ला मालपोत कार्यालयमा कागजात र निवेदन जिम्मा लगाइएको थियो । अहिले सबै कागजात बेवारिसे अवस्थामा रहेका छन् ।
मालपोत कार्यालयका खरिदार हुर्मतबहादुर हमालले आयोग खारेज भएपछि कागजात र निवेदन कार्यालयमा ल्याएर राखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘सङ्घीय सरकारले निर्णय नगरेसम्म हामीले केही पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ छत्रेश्वरी गाउँपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका, दार्मा गाउँपालिका, कालिमाटी गाउँपालिका र शारदा नगरपालिका विभिन्न गाउँका बासिन्दा वर्षाैँदेखि लालपुर्जाविहीन रहेका छन् ।