प्रदेश २ को प्रदेश सभा बैठकले दलित सशक्तिकरण विधेयक पारित गरेको छ । झण्डै दुई महिनापछि कात्तिक २५ गते बसेको प्रदेश २ को सभाले दलित सशक्तिकरण विधेयक पारित गरेको हो ।
‘विधेयक पारित भएको छ ।’–सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले भने–‘प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएसँगै यो कानुन लागू हुनेछ ।’
दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै दलित समुदायले अब रासन कार्ड पाउने भएका छन् ।
उक्त रासन कार्डबाट प्रदेश २ मा बसोबास गर्ने दलित समुदायले अब सहुलियत दरमा रासन पाउने भएका छन् । उनीहरूले आवश्यक खाद्यान्न सहुलियत दरमा पाउने भएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले दलित समुदायलाई सहुलियत दरमा राहत उपलब्ध गराउन रासन कार्डको व्यवस्था गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । रासन कार्ड प्राप्त भएका दलित समुदायलाई अति आवश्यक खाद्यान्न वस्तु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनेछ ।
विधेयकमा प्राविधिक शिक्षातर्फ इञ्जिनियर, डाक्टर, कानुन, पत्रकारिता पढ्न चाहने दलित विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ ।
स्नातक तहदेखि अध्ययन गर्ने दलित विद्यार्थीलाई शुल्क मिनाहासँगै मासिक निर्वाह भत्ता, पाठ्यपुस्तक, ट्युसन शुल्क र पोशाक समेत प्रदेश सरकारले नै उपलब्ध गराउनेछ ।
दलितमैत्री विद्यालय निर्माणका लागि विशेष कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जनाएको प्रदेश सरकारले संविधान अनुसार प्रत्येक दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन समेत गर्नेछ ।
जातीय भेदभावलाई प्रोत्साहन गर्ने साङ्केतिक भाषाचित्र प्रयोग गरिने गरी पाठ्यपुस्तक बनाइएको भए प्रदेश सरकारले त्यसलाई हटाउन समेत पहल गर्नेछ ।
दलित सशक्तिकरण विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भए पश्चात दलितको आरक्षित सिटमध्ये आधा सिट दलित महिलाका लागि छुट्याइनेछ ।
विधेयकमा भनिएको छ–‘समावेशी सिद्वान्तको अवलम्बन गर्दा दलितका लागि आरक्षित सिटमध्ये ५० प्रतिशत सिट दलित महिलाका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।’
प्रदेश सरकारले जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन गर्न मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी अनुगमन समिति समेत बनाउनेछ ।
यस्तै स्थानीय तहमा गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिका प्रमुखले तोकेको दलित सदस्यमध्येबाट छानिएका व्यक्तिको संयोजकत्वमा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरिने व्यवस्था छ ।
समाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी दलित विकास समिति गठन गरेर दलित समुदायको अधिकार तथा सामाजिक विकासका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने सहितका कामहरू गरिनेछ ।
सो समितिले दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई तोकिएको आधारमा स्वदेश एवम् विदेशमा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध तथा सिफारिस समेत गर्न सक्ने जस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।