नेकपा माओवादीका पुर्व बाल सैनिक लेनिन विष्टलाई विदेश जान रोक लगाउनु गैरकानुनी हरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।
कात्तिक १४ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले विष्टलाई ०७५ भदौ ८ गते अन्तराष्ट्रियस्तरको एक कार्यक्रममा भाग लिन थाइल्याण्ड जान लाग्दा त्रिभुवन विमानस्थलबाट फर्काउने गृह मन्त्रालयको कदम नागरिकको स्वतन्त्रतापुर्वक हिँडडुल गर्न पाउने अधिकारको विरूद्धमा रहेको भन्दै उक्त फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्चले कुनै पनि नागरिकसँग सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञा र निर्धारित कार्यक्रम समेत जानकारी भइसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयको आदेशमा कुनै पनि नागरिकलाई विदेश यात्रामा रोक लगाउन नमिल्ने उल्लेख रहेको रिट दायर कर्ता विष्टले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी हुन थाइल्याण्डतर्फ जान लाग्दा प्रहरीले आफूलाई गृह मन्त्रालयको आदेश भन्दै विमानस्थलबाट फर्काएको सम्बन्धमा विष्टले ०७५ भदौ १४ गते सर्वोच्चमा गएको विष्टले बताए ।