दोहोरो भिडन्तमा प्रतिबन्धित नेकपाका सर्लाही जिल्ला इञ्चार्ज कुमार पौडेल मारिएको प्रहरीले दावी गर्दै आइरहेको बेला विभिन्न मानव अधिकार सङ्घ संस्थाहरूले भने पौडेलको गैर न्यायिक हत्या गरिएको ठहर गरेका छन् ।
इन्सेक र एड्भोकेसी फोरमले गरेको स्थलगत अध्ययनबाट उक्त ठहर गर्दै जारी गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘कुमार पौडेल हत्या घटनाको न्यायिक छानविन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गरी सत्य तथ्य उजागर गर्न माग गर्दछौँ । घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा दण्डहीनातको अवस्था अन्त्य गर्न माग गर्दछौँ ।’
गएको असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी–१ लखनदेही खोला नजिक दोहोरो भिडन्तमा इञ्चार्ज पौडेल मारिएको भन्ने घटनाको सम्बन्धमा इन्सेक र एडभोसी फोरमले स्थलगत अध्ययन गरेका थिए भने उक्त प्रतिवेदनमा तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलाइन्स), महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, नेपाल मानव अधिकार सङ्गठन र उन्नत नेपालले समर्थन जनाएका छन् ।
यि संस्थाहरूले पौडेलको गैर न्यायिक हत्या गरिएको ठहर गर्दै दोषीलाई कानुनी कारवाहीको माग गरेका छन् ।
जनकपुरधाममा साउन १५ गते पत्रकार सम्मेलन गरी संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रहरीले दावी गर्दै आएको दोहोरो भिडन्त गलत र झुठो रहेको ति संस्थाहरूको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले ठहर गरेको जनाइएको हो ।
प्रतिवेदनमा कथित मुठभेडका नाममा व्यक्ति हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न संस्था वा व्यक्तिलाई उत्तरदायी बनाउन तथा कानुनी दायरमा ल्याउन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस घटनाका सम्बन्धमा गरेको अनुसन्धान तथा अनुगमन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा एड्भोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक राजकुमार महासेठले नेपालको संविधानको धारा ३ मा बाँच्न पाउने हक र कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन भनी उल्लेख गरिए पनि सोको उल्लङ्घन भएको बताए ।
प्रहरीले दोहोरो भिडन्तमा पौडेल मारिएको दावी गर्दै आए पनि यसको विश्वसनीय आधार पाउन नसकिएको भन्दै इन्सेकका प्रदेश संयोजक राजु पासवानले मानव अधिकार सङ्घ संस्थाले अनुगमनको क्रममा घटनास्थल, घटनाको अवस्था, शवको अवलोकन र स्थानीय तथा पोष्टमार्टममा खटिएका चिकित्सकहरूको भनाई अनुसार दोहरो भिडन्त होइन भन्ने निश्कर्षमा पुगिएको बताए ।