अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रदेश स्तरीय संवाद कार्यक्रम साउन ७ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सांसद तथा प्रदेश अर्थ समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले चेतनाको अभाव हुँदा पनि नागरिकको मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने बताउँदै मानव अधिकारको बारेमा जानकारी दिने कार्यक्रमहरू जनस्तरसम्म लैजान आवश्यक रहेको बताए ।
कानुनको कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई राजनीतिक दबाब दिँदा पनि मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुने बताउँदै सांसद थापाले गल्ती स्वीकार गरेर कानुनले तोकेबमोजिमको दण्ड र सजाय पुर्णरूपमा कार्यान्वयन भए पनि मानव अधिकार उल्लङ्घन कम हुने भनाई राखे ।
नागरिकलाई आर्थिक सबल बनाउनु पनि मानव अधिकारको एक पाटो भएको बताउँदै थापाले चालु खर्च धेरै हुँदासम्म विकास नहुने र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार नआउने सांसद थापाको भनाई थियो ।
कर्णाली प्रदेशकी सांसद सुशीला शाहीले मान्छे–मान्छेबीच विभेद अन्त्य गर्न राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने भनाई राखिन् । कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे सांसदहरूलाई पनि पुर्णज्ञान नहुँदा जटिलता आएको शाहीको भनाई थियो ।
कर्णाली प्रदेशका सांसद दानसिंह परियारले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा समेटिएका विषयवस्तु कानुन बनाउने क्रममा समेटिए कि समेटिएनन् ? सो को बारेमा अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतका इन्स्पेक्टर प्रेमप्रसाद रेग्मीले अधिकार र कर्तव्य सँगसँगै जोडेर लगेमा मात्रै मानव अधिकारको सम्बर्द्धन हुने बताए ।
कार्यक्रममा चारओटा समूहमा विभाजन गरेर नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको विद्यमान अवस्था, अवस्था परिवर्तनका चुनौतीहरू तथा अवस्था सुधारका लागि सुझावहरूका बारेमा छलफल गरिएको थियो ।
संवाद कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयकी सम्झा श्रेष्ठले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक कपिल अर्यालले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा नागरिक समाजको भूमिका र एफएचआईका टङ्क अर्यालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार संयन्त्र अन्तर्गतका दायित्व पूरा गर्नमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको भूमिकाका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।
