अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस (जुलाई १७) को अवसरमा साउन १ गते अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा हस्ताक्षर सङ्कलन गरी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिहरूले जनाएका छन् ।
कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सुशन घिमिरेका अनुसार सोही सन्दर्भमा साउन १ गते अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल गण्डकी प्रदेश समिति, गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल कास्की, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखरा, उच्च अदालत बार एशोसिएशन, जिल्ला अदालत बार एशोसियसन, सिविन नेपाल, मानव अधिकार संरक्षण मञ्च कास्की, मानव अधिकार एलाइन्स कास्की, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की, मानव अधिकार रक्षक संरक्षण तथा प्रवर्धन केन्द्र, एमनेष्टी इन्टरनेशनल अन्नपुर्ण समूह ५४ र समूह ८२ पोखरालगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रहेको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले राज्यले नेपालको मानव अधिकारको सम्मानका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै ज्ञापनपत्रको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्नेबारे ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुढाले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा सरकारले देशको आवश्यकता र अवस्था हेरेर हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताए ।
अधिकारकर्मीहरूबाट प्राप्त पत्रलाई तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पठाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुढाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
ज्ञापनपत्र बुझाउनु अघि जिल्ला प्रशासन कार्यलय, कास्की अगाडि रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिएको थियो ।
गोरखा जिल्ला प्रतिनिधि हरिराम उप्रेतीका अनुसार रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । साउन १ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन गराएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने बताए ।
म्याग्दी जिल्ला प्रतिनिधि अमृत बास्कुनेका अनुसार इन्सेक म्याग्दीको अगुवाइमा विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न माग गर्दै साउन १ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने क्रममा इन्सेकको अगुवाईमा म्याग्दीमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारीले ज्ञापनपत्र तत्काल सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताउँदै रोम विधान अनुमोदनका लागि सबैले पहलकदमी गर्नुपर्ने भनाई राखेका थिए ।
बागलुङ जिल्ला प्रतिनिधि सिर्जना पन्तका अनुसार इन्सेक बागलुङले साउन १ गते रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्षेत्रीले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन हुने विधानहरूको अनुमोदन गर्दा राज्यलाई नै सहयोग पुर्याउने भएकोले रोम विधानको पनि अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले ज्ञापनपत्र यथाशिघ्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
तनहुँ जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईका अनुसार इन्सेक र मानव अधिकार निगरानी समूह तनहुँले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितले ज्ञापनपत्र तत्काल नै सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताए ।
लमजुङ जिल्ला प्रतिनिधि दलबहादुर मजाकोटीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै साउन १ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी डाक्टर डिजन भट्टराईले ज्ञापनपत्र तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सुर्खेत जिल्ला प्रतिनिधि दुर्गाबहादुर थापाका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता विद्याभुषण मानन्धरले राज्यले आम नागरिकहरूलाई कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्न नसकेको कारण पीडितहरूको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुन्दर नेपाल र समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपालद्वारा साउन १ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘पीडितहरूको न्यायमा पहुँच तथा कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूको भुमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य न्यायधिवक्ता मानन्धरले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले सबै क्षेत्रबाट पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशका जनतालाई कानुनी सचेतनाको खाँचो रहेको बताउँदै यसका लागि आफूले प्रदेश सरकारलाई योजना सहितको सुझाव दिइसकेको र प्रदेश सरकार लक्षित कार्यक्रमको तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपमेयर मोहनमाया ढकालले जनतालाई न्यायको क्षेत्रमा पुर्याउने माध्यम बढेका कारण न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया सहज भएको भनाई राखिन् ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवालले सशस्त्र द्वन्द्वलगायतका पीडितहरूको न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि गर्न तीनै तहका सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी भएको बताए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता गिता कोइरालाले ‘रोम विधान र नेपालको सन्दर्भ’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
कैलाली जिल्ला प्रतिनिधि मैनामोती चौधरीका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूर पश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा रोम विधान अनुमोदनको आवश्यकता विषयक छलफछ कार्यक्रम धनगढीमा साउन १ गते सम्पन्न भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूर पश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको कार्यक्रम संयोजक दिलबहादुर चौधरीले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै नेपालको सन्दर्भमा रोमविधान अनुमोदन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
जिल्ला बार एशोसिएशनका अध्यक्ष अधिवक्ता शिवबहादुर केसीले मानव अधिकार रक्षाका लागि रोम विधानको अनुमोदन हुन आवश्यक रहेको बताए ।
अधिवक्ता जोहारीलाल चौधरीले मानवता विरोधी, जातीय नरसंहार, आक्रमण र युद्ध अपराध जस्ता घटना रोम विधानका क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने हुनाले, मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न, लण्डहीनता अन्त्य गर्न रोम विधान अनुमोदनको आवश्यकता रहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख झङ्करबहादुर रावलले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सहयोग लिनु पर्ने हुनाले रोम विधानको अनुमोदन गरी पक्षराष्ट्र बन्न सुझाव र दाबाब दिँदै आइरहेको बताए ।
दाङ जिल्ला प्रतिनिधि जेएन सागरका अनुसार रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि सहितको मानव अधिकारकर्मीहरूको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाललाई उक्त ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजिअ रिजालले तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पठाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले रोम विधान अनुमोदनका लागि आवश्यक नीति र पूर्वाधार तयार गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भएको बताए ।
नवलपरासी (पश्चिम) जिल्ला प्रतिनिधि नारायण पराजुलीका अनुसार इन्सेकसहितका मानव अधिकार सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले रोम विधानको अनुमोदनको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा आफूहरू प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
कपिलवस्तु जिल्ला प्रतिनिधि नन्दराम पौडेलका अनुसार रोम विधान पारित गर्न दबाब स्वरुप इन्सेक प्रतिनिधिको अगुवाईमा साउन १ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले राज्यले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयका लागि नैतिकवान समाज निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै मानवता विरूद्धका अपराधमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागी रोम विधान अनुमोदन गर्ने प्रति आफू सकरात्मक भएको बताए ।
पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमुर्ति तिमल्सिनाका अनुसार रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्रकुमार यादवमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । प्रजिअ यादवले ज्ञापनपत्र तुरून्तै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने बताए ।
इन्सेक प्रदेश २ कार्यालयका संयोजक राजु पासवान नेतृत्वको मानव अधिकारकर्मीहरूको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कँडेलमार्फत ज्ञापनपत्र बझाएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कँडेलले प्राप्त ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाउने बताए । उनले जनताको आधारभूत अधिकारका लागि सबै लाग्नु पर्ने बताए ।
सप्तरी जिल्ला प्रतिनिधि मनोहर पोखरेलका अनुसार रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै इन्सेक सप्तरीको अगुवाइमा जिल्लाका मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यावसायी, गैससकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई रोम विधानको अनुमोदन गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पठाई इन्सेकलाई इमेलमार्फत जानकारी दिने बताए ।
सिरहा जिल्ला प्रतिनिधि दुर्गा परियारका अनुसार रोमविधान अनुमोदन गर्न सिरहाका अधिकारकर्मीहरूले इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
इलाका प्रशासन कार्यालय लहानका उपसचिव कमलराज भण्डारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई उक्त ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
नेपाल सरकारले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको अधिकारकर्मी भैरवप्रसाद गेलालको भनाई छ ।
इलाका प्रशासान कार्यालयका उपसचिव कमलराज भण्डारीले आफूले प्राप्त गरेको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यथाशीघ्र पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।
महोत्तरी जिल्ला प्रतिनिधि अजयकुमार साहका अनुसार इन्सेक महोतरी जिल्ला प्रतिनिधिको अगुवाइमा साउन १ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिवासका प्रमुख सन्देश मास्केमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनको लागि ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै इलाका प्रशासन कार्यालय प्रमुख मास्केले आफूले ज्ञापनपत्र फ्याक्समार्फत तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाउने बताए ।
पर्सा जिल्ला प्रतिनिधि केसी लामिछानेका अनुसार रोम विधान अनुमोदनका लागि इन्सेक पर्सा जिल्ला प्रतिनिधि र मानव अधिकार निगरानी समूह पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराई मार्फत पठाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारको तर्फबाट रोम विधान अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न तथा देश र जनताप्रति जबाफदेहिता प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले उक्त ज्ञापन पत्र तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्वता गरे ।
बारा जिल्ला प्रतिनिधि भोलानाथ पौडेलका अनुसार रोम विधान अनुमोदनका लागि इन्सेक बारा जिल्ला प्रतिनिधिको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले प्राधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाएर जानकारी गराउने बताए ।
सर्लाही जिल्ला प्रतिनिधि बुधन साहका अनुसार रोम विधानको अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
पर्वत जिल्ला प्रतिनिधि सन्तोष थापाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै साउन १ गते पर्वतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
इन्सेक पर्वतको अगुवाईमा जिल्लामा रहेका अधिकारकर्मीहरूको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालले ज्ञापनपत्रलाई आफूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
स्याङ्जा जिल्ला प्रतिनिधि हिमलाल पराजुलीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै इन्सेकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरी निरौलाले ज्ञापनपत्र छिट्टै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पठाउने जानकारी दिए ।
बाँके जिल्ला प्रतिनिधि स्मृति देवकोटाका अनुसार नेपालगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा मानव अधिकारको संरक्षणका लागि रोम विधान पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
इन्सेक प्रदेश ५ कार्यालय, नेपालगञ्ज र उच्च अदालत बार एशोसिएशन नेपालगञ्जको आयोजनामा साउन १ गते आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनको सान्दर्भिकता विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागिहरूले उक्त विषयमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा उच्च अदालतका न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारूले मानव अधिकार उल्लङ्घनका कार्य हुँदा पीडितलाई न्याय दिलाउने कानुन हुनु आवश्यक रहेको बताए ।
पीडितलाई न्याय दिलाउन र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि रोम विधानले सहयोग गर्ने भएकोले यसलाई सरकारले पारित गर्न आवश्यक रहेको न्यायाधीश थारूको भनाई छ ।
नेपाल बार एशोसिएशनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले संसारभर भइरहेका दण्डहीनतालाई रोक्न र मानव अधिकारको संरक्षण गर्नको लागि रोम विधान पारित गनुपर्ने बताए ।
उच्च अदालत बार एशोसिएशन नेपालगञ्जका अध्यक्ष अधिवक्ता विकास आचार्यले रोम विधानलाई पारित गराउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन र देशभित्र न्याय सुनिश्चित गर्न रोम विधानले सहयोग गर्ने भएकोले विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताए ।
उच्च अदालत बार एशोसिएशन नेपालगञ्जका पूर्व उपाध्यक्ष प्रहृलाद कार्कीले रोम विधान अनुमोदन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
इन्सेक प्रदेश ५ कार्यालय, नेपालगञ्जका संयोजक भोला महतले विगतमा भएका घटनाहरू दोहरिन नदिन र न्याय निरूपण गर्नका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २२ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको विशेष ध्यानाकर्षण गर्दै पुनःस्थापिन प्रतिनिधिसभाले ०६३ साउन ९ गतेका दिन नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा उक्त प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य ज्ञापनपत्रमा स्मरण गराइएको छ ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले ०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नु पर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको मन्त्रीपरिषदमा प्रस्तुत गरेका थिए ।