राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्र र प्रशासनिक क्षमता कमजोर बनाउने गरी ऐनको संशोधन हुनै नसक्ने प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले वैशाख ३१ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कानुन संशोधनको प्रस्तावित व्यवस्था उपर छलफल कार्यक्रम’मा सभापति पोखरेलले आयोगको स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बनेको छविलाई कायमै राख्न संशोधन विधेयकका कतिपय विषयहरू सच्याउन सकिने बताए ।
‘मानव अधिकार आयोग राष्ट्रिय कानुनबाट मात्र निर्देशत हुने आयोग होइन । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र पेरिस घोषणापत्रबाट समेत निर्देशत हुन्छ । त्यस विपरीत हुने वा बाझिने किसिमका विषयहरू सुधार गर्नुपर्छ ।’–सभापति पोखरेलले भने–‘आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय वर्गिकरणलाई कायमै राख्न र अझ विश्वसनीय बनाउन सरकार तयार हुनुपर्छ ।’
उनले सरकारले निर्देशन गर्ने र सञ्चालन गर्ने खालको निकाय मानव अधिकार आयोग हुन नसक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा कार्य क्षेत्र तय गर्नुपर्ने बताए ।
सभापति पोखरेलले विधेयक आफ्नो समितिसमक्ष आइसकेपछि अधिकारकर्मीको समेत प्रतिनिधित्व गराएर छलफल गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक मुरारी खरेलले सरकारले आयोगको भूमिका प्रभावकारी बनाउन स्वतन्त्र कानुन बनाउन सक्ने बताए ।
उनले स्थापनाकालदेखि नै स्वतन्त्र रहेको आयोगलाई आगामी दिनमा पनि कसैले अङ्कुश लगाउन नहुने बताए ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) की अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले सरोकारवालाको माग र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार विधेयक तयार गरी ऐनको रूप दिनुपर्ने बताइन् । उनले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर विधेयकका अस्पष्ट र विवादास्पद बुँदाहरू हटाउन माग गरिन् ।
अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले प्रस्तावित विधेयक आयोगको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने गरी आउनुको साटो कमजोर बनाउने गरी आएको आरोप लगाए ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले नागरिक समाज बलियो नभएसम्म देशमा सुशासन नआउने बताउँदै आयोगको सुझावका आधारमा मात्र ऐन संशोधन गर्न माग गरे ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले मानव अधिकार आयोगको स्थापनाको मूल मर्मलाई सबैले बुझ्न आवश्यक रहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गठनका लागि नागरिक समाजले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेको स्मरण गर्दै अधिकारकर्मीहरूले नागरिकका अधिकारलाई स्थापित गर्न आयोगलाई बलियो बनाउन माग गरे ।
२०५३ सालमै मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी कानुन बनेपनि त्यसयता गरिएका आन्दोलनको बलमा २०५७ साल जेठ १३ गते आयोगको गठन गरिएको हो ।
द्वन्द्वकालमा र शाही शासनको समयमा समेत आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेकाले आगामी दिनमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र मौलिक हकको रक्षार्थ आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने सहभागीहरूले बताएका छन् ।
