राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति मानव अधिकार समुदायले आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले अघि सारेको संशोधन विधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता तथा स्वायत्ततालाई सङ्कुचित पार्ने प्रयास भएको भन्दै वैशाख २३ गते मानव अधिकार समुदायले विरोध जनाएको हो ।
सरकारले आयोग तथा सरोकारवालाहरूसगँको परामर्श विना नै आयोगको ऐन सशोधन गर्न खोज्नुले नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसला र पेरिस सिद्धान्तको विरूद्ध हुने द्वन्द्व जबाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसाईले बताए ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश ३ का संयोजक कृष्ण गौतमले आयोगको अनुसन्धान र सिफारिस कार्याान्वयनको सम्बन्धमा महान्यायधिवक्तालाई स्वविवेकीय अधिकार दिने (दफा १७ क) वित्तिय स्वयत्ततामा सरकारको अस्तक्षेप गर्ने (दफा १८ क) तथा आयोगको प्रदेश तथा शाखा कार्यालयहरू समेत हटाउने गरी (दफा २६ (२) खारेजी गरी) प्रस्तुत गरिएको विधेयकबाट मानव अधिकार आयोगको संवैधानिक हैसियतमा गम्भीर आघात पर्ने बताए ।
उल्लिखित विधेयकले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण प्रणालीलाई नै असफल बनाउने हुँदा यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुझाव बमोजिम विधेयकका प्रावधानहरू परिमार्जन गर्न मानव अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् ।