सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा नयाँ पदाधिकारी छनोटका लागि सिफारिस समितिले आवेदन दिने अवधि १० दिनका थप गरेको छ ।
०७५ चैत २५ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत नयाँ पदाधिकारी छनोटका लागि आयोगले सात दिने अवधिमा आवेदन माग गरेको थियो । वैशाख २ गते सो अवधि सकिएपछि सात दिन थप गरिएको हो ।
आवेदन दिने अवधि छोटो भएकाले बढाउन विभिन्न क्षेत्रले आग्रह गरेका कारण थप गरिएको सिफारिस समितिकी सदस्य शर्मिला कार्कीले बताइन् ।
पुराना पदाधिकारीहरू चैत मसान्तबाट बिदा भइसकेकाले दुवै आयोग अहिले पदाधिकारीविहिन छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा हालसम्म ३ हजार १ सय ९७ उजुरीमध्ये विस्तृत छानविन गर्ने भनी आयोगबाट निर्णय भएका उजुरी २ हजार ५ सय ६ ओटा रहेका छन् ।
जसमध्ये सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएका उजुरीको सङ्ख्या ४ सय १४ रहेका छन् । उजुरीका आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सङ्ख्या २ हजार ५ सय १८ जना रहेको आयोगका तत्कालीन सदस्य विष्णु पाठकले बताए ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा भने उजुरी दिनेको सङ्ख्या निकै धेरै रहेको आयोगकी तत्कालीन सदस्य माधवी भट्टले जानकारी दिइन् । विगत चार वर्षमा आयोगले ६२ हजार ९ सय ५० उजुरी दर्ता गरेको उनले बताइन् ।
पहिलो चरणको तथ्याङ्क सङ्कलन, व्यवस्थापन र अभिलेखिकरण कार्यले नै धेरै समय लागेको र आयोगको ऐन भएपनि नियमावली नहुँदा १३ महिना बितेकाले प्रगति भने नदेखिएको भट्टको दावी छ ।
उनले भनिन्–‘त्यसमा पनि समयमा नै आवश्यक स्रोत साधन नआइपुग्नु र आयोग गठनको तीन महिना नपुग्दै आएको भूकम्प र आवश्यक भवनदेखि आयोगको ऐन भएपनि नियमावली नहुँदा काममा ढिलाई भयो ।’
उनका अनुसार आयोगको नेतृत्वले द्वन्द्वरत दुई पक्षलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन नसक्नुपनि मुख्य कारण मान्न सकिन्छ ।
अब नयाँ नेतृत्व आउँदा राजनीति बुझेको र द्वन्द्वलाई विश्लेषण गर्न सक्ने हुनुपर्ने भट्टको जोड छ । अहिलेको ऐन पनि केही मात्रामा संशोधन हुनुपर्ने भएपनि ऐनकै कारण काममा रोकावट भने नभएको बताइन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७१ माघ २७ गतेको निर्णयबाट दुवै आयोगमा पाँच÷पाँच सदस्य (अध्यक्षसहित) नियुक्त गरिएको हो । उनीहरूको समयाअवधी ०७५ चैत मसान्तबाट सकिएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी ०५२ फागुन १ गतेदेखि ०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्दका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरूद्धको अपराधसम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न यि आयोग गठन गरिएका हुन् ।
त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउने कामको जिम्मेवारी पाएका आयोगको ५० महिने कार्यकाल नतिजै नआइ सकिएको भन्दै द्वन्द्वपीडित तथा सरोकारवालाहरूले उनीहरूको काममा नै प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।