द्वन्द्व पीडितहरुले चैत १५ गते प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट द्वन्द्व पीडितको पक्षमा निति तथा कार्यक्रम बनाउन माग गरेका छन् ।
द्वन्द्व पीडितहरुले इन्सेक बर्दिया, महिला, कानुन र विकास मञ्च, शान्तिका लागि सामुदायिक जिल्ला सञ्जाल बर्दियाको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामार्फत प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् ।
सो अवसरमा शान्ति सम्झौतापछि सरकारले द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाको विषयमा सत्यतथ्य खोज गरी सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै पीडित गोविन्द थारुले आक्रोश पोखे ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यत्तिःको छानविन आयोग बने पनि लामो समयसम्म पनि कामको कुनै प्रगति बाहिर नआउँदा आफूहरुलाई निराश बनाएको पीडितहरुको भनाई रहेको छ ।
सरकारले गठन गरेका आयोगले काम पूरा गरी पीडितलाई न्याय, परिपुरणलगायत विषयमा तत्कालै कुनै काम नगरेकाले पीडितहरुको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारलगायतका विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबाटै निर्माण हुने नीतिहरुमा राखी कार्यक्रम ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको शान्तिका लागि सामुदायिक जिल्ला सञ्जाल बर्दियाकी मंगती थारुले बताइन् ।
द्वन्द्व पीडितहरुको समस्याहरुलाई सम्बोधनका लागि आयमुलक कार्यक्रम, क्षमता अभिबृद्धि हुने कार्यक्रम, मनोसाकाजिक परामर्श, निशुल्क शिक्षा, रोजगारी, निशुल्क स्वास्थ्य, बेपत्ताहरुको स्थीती सार्वजनिक गर्न, घाइते, यौनजन्य हिंसा, पीडित विस्थापित र यातना पीडितहरुको लागि राहत पनि अविलम्ब ब्यवस्था गर्न पर्ने माग गरेका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रशासकीय अधिकृत ढुण्डीराज पोख्रेलले द्वन्द्व पीडितहरुको मागलाई तत्कालै प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्रीलाई पठाउने बताए ।