मानव अधिकार रक्षक तथा नागरिक अभियन्ताहरूले उठिबास पीडित सुकुम्बासीहरूमाथि भइरहेको अत्याचार अन्त्य गर्न तथा उनीहरूलाई भोकमरीतर्फ धकेल्ने कार्यमा संलग्न जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
२०८३ असार २४ गते जारी संयुक्त अपिलमार्फत उनीहरूले विगत ७० दिनभन्दा बढी समयदेखि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका उठिबास पीडित सुकुम्बासीलाई त्यहाँबाट हट्न अल्टिमेटम दिने, धाकधम्की दिने र भोकमरीको जोखिममा पार्ने कार्य निन्दनीय, अमानवीय तथा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको बताएका छन्। अपिलमा जबर्जस्ती बासस्थान खोस्ने, जीविकोपार्जनको आधारबाट वञ्चित गर्ने र त्यसपछि आफ्नै संरक्षण तथा नियन्त्रणमा रहेका पीडितहरूलाई खाद्य असुरक्षा र भोकमरीतर्फ धकेल्ने कार्य नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार कसूरजन्य कार्य भएको उल्लेख गरिएको छ। घटनाको तत्काल फौजदारी अनुसन्धान गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन र पीडितलाई संविधानको धारा २१ (२) बमोजिम परिपूरणीय न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
अपिलमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ को दफा ४० ले अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी गम्भीर हानि पुर्याउने वा भोकमरीको अवस्था सिर्जना गर्ने तथा व्यक्तिलाई जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख हुने गरी बासस्थानविहीन बनाउने कार्यलाई कसूरका रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख गरिएको छ। सोही ऐनअनुसार यस्ता कसूरमा कैद र जरिवानाको व्यवस्था रहेको भन्दै दोषीमाथि कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
मानव अधिकार रक्षक तथा नागरिक अभियन्ताहरूले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सबै पीडितको आवास, खाद्य सुरक्षा र आधारभूत सेवाको तत्काल सुनिश्चित गर्न तथा व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको वाचा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले उक्त घटनाको प्रभावकारी अनुगमन र छानबिन गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित संसदीय समितिहरू तथा संघीय संसद्का जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत पहल गर्न आह्वान गरेका छन्।
मानव अधिकार रक्षक तथा नागरिक अभियन्ता अनिता न्यौपाने थपलिया, अनुपा अर्याल, अस्मिता सापकोटा, कपिल अर्याल, कैलाश राई, खगेन्द्र वली, जगत बस्नेत, विजयराज गौतम, मोहना अन्सारीलगायत ३९ जनाले संयुक्त रूपमा उक्त अपिल जारी गरेका हुन्।