सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएर मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएको १२ वर्ष भइसकेपनि द्वन्द्व पीडितहरूको अवस्था अहिले पनि उस्तै रहेको तनहँुका द्वन्द्वपीडितहरूले गुनासो गरेका छन् ।
तत्कालिन समयमा सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई सहयोगको आश्वासन दिएपनि द्वन्द्व पीडितहरूका समस्या अहिले पनि उस्तै रहेको सीता कैनीले बताइन् ।
राज्यले द्वन्द्व पीडितको गुनासो सुन्न छोडेको कारण आफुहरूको अवस्था सुधार हुन नसकेको कैनीको भनाई छ ।
संक्रमणकालिन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग आफैँ अलपत्र पर्दा द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाउने आशा झिनो बन्दै गएको बेपत्ता परिवार समाजकी सदस्य तथा नेकपा गण्डकी प्रदेशकी सदस्य ओमकुमारी पौडेलले बताइन् ।
बलपूर्वक बेपत्ता बनाउने कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर बेपत्ता नागरिकको अवस्था तत्काल सार्वजानिक हुनुपर्ने पौडेलको भनाई छ ।
व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले द्वन्द्वको क्रममा मारिएका वा बेपत्ता पारिएका नागरिकको परिवारलाई राज्यपक्षबाट विशेष सहयोग हुनुपर्ने भनाई राख्छन् ।
बन्दीपुर गाँउपालिकाकी उपप्रमुख करुणा गुरुङ द्वन्द्व पीडितका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न गाउँपालिकाको तर्फबाट विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
उनले स्थानीय सरकारले द्वन्द्व पीडितको अधिकारलाई ऐनमा समेट्न सकेमा पीडितहरूमा न्यायको अनुभुति हुने र न्यायको पहुँच पुग्ने बताईन् ।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक सुमन अधिकारी राज्यले द्वन्द्व पीडितहरू समस्या समाधान गर्न नसकेको भनाई राख्छन् ।
चार वर्षअघि गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग औपचारिकतामा सीमित भएको उनको भनाई छ ।