गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हक र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने विषयलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्री जित बहादुर शेरचनद्वारा प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपियाँको बजेट वक्तव्यमा यसअघि सरकारले स्वीकृत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारेका मानव अधिकार संरक्षण, सामाजिक समावेशीकरण र सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण सम्बन्धी प्रतिबद्धताहरूलाई वित्तीय स्रोतसहित बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस अघि गण्डकी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नागरिकका आधारभूत अधिकार र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने जुन मार्गचित्र तय गरेको थियो, बजेट वक्तव्यले त्यसलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । विशेष गरी मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै कृषि बालीको क्षति व्यहोरेका किसानलाई राहत दिने र वन क्षेत्रमा आहारजन्य वनस्पतिको संरक्षण तथा वृक्षारोपण गर्ने नीति बजेटमा समेटिएको छ । यसले नागरिकको सुरक्षित रूपमा पेसा व्यवसाय गर्न पाउने र खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दछ ।
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम दलित समुदायको सम्मान, समानता र सशक्तीकरणका लागि ’भगत सर्वजित सीप तथा व्यावसायिकता विकास कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिँदै उनीहरूको परम्परागत ज्ञान र पेसालाई आधुनिकीकरण गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । सामाजिक कुप्रथाका रूपमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीहरूलाई प्रोत्साहन, संरक्षण र पुनःस्थापनाका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
साथै विनियोजित बजेटमा महिला, बालबालिका, अल्पसंख्यक र ज्येष्ठ नागरिकका मौलिक अधिकार रक्षाका लागि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, सडक आश्रित र जोखिममा परेका वर्गको संरक्षण र सामाजिक मूलप्रवाहीकरणका लागि पुनस्र्थापना केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गर्ने नीति लिइएको छ । बालबालिकाको अधिकार र समावेशी शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि ब्रेल लिपि, साङ्केतिक भाषा र अटिजम भएकाहरूको विशेष सिकाइका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षालाई प्रत्यक्ष रोजगारी र स्वरोजगारसँग जोड्न सामुदायिक क्याम्पसको स्तरोन्नति र विद्यार्थीका लागि “सिक्दै कमाउँदैः कमाउँदै सिक्दै” कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
यसैगरी बजेटले नसर्ने रोगको पहिचान, मानसिक स्वास्थ्य सचेतना र स्वस्थ जीवनशैलीका लागि योग तथा ध्यान अभियान अघि सारेको छ । सुरक्षित मातृत्व र महिला स्वास्थ्यको अधिकार रक्षाका लागि महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन, रगतको निःशुल्क उपलब्धता, क्यान्सर रोगीलाई आर्थिक सहायता र जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यलाई वित्तीय सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ । जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन “स्वच्छ पानीः स्वस्थ जीवन“ नारासहित स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच पु¥याउने व्यवस्थका लागि समेत बजेट विनियोजित गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विकास नमानी मानव अधिकार र सामाजिक न्यायलाई विकासको मुख्य जग मान्नु यस बजेटको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हो । बजेटले महिला, बालबालिका, दलित, सीमान्तकृत अल्पसंख्यक र ज्येष्ठ नागरिकका सवाललाई नीति तथा कार्यक्रमकै भावनाअनुरूप वित्तीय स्रोतसँग प्रत्यक्ष आबद्ध गरेको छ ।
चालु राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजनालाई प्रदेशस्तरमा आन्तरिकीकरण गर्ने नीति, स्थानीय न्यायिक समितिको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा एवं सामाजिक अपराध न्यूनीकरणका कार्यक्रमले नागरिकको न्याय र सुरक्षाको हकलाई समेत प्रस्तुत बजेटमा समेटिएको छ । तर प्रस्तुत बजेटमा विनियोजित रकम लक्षित वर्गमा हुन्छ भन्ने विषयमा अबको मुख्य चुनौती कार्यान्वयन गर्नु नै हो ।