आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका कारागार तथा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुका साथै कैदीबन्दी तथा कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाका लागि तनाव व्यवस्थापन, मनोसामाजिक परामर्श सहितका सीप विकास र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ भने सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जेनजी आन्दोलनका घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सहिद र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरुलाई नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी सरकारी अस्पतालमा उपचार र जीवनोपयोगी सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
यस्तै आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा प्रवद्र्धन गर्न स्वर्ण विन्दु प्राशन कार्यक्रमलाई अभियानात्मक बनाउने, लुम्बिनीको प्रमुख स्वास्थ्य समस्याकारुपमा रहेको महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा पोषणको अवस्थाको निरन्तर निगरानीका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य सूचना प्रणाली कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने र मातृ तथा बाल स्वास्थ्य हाते पुस्तिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मिर्गौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोगको उपचारमा दिइदै आएको सहुलियतको निरन्तरता दिने, सिकलसेल, थालासेमियाँ र हेमोफिलिया रोगको उपचारको लागि औषधि उपचार र पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेशका सबै अस्पतालहरुमा एन्टि रेविज भ्याक्सिन र एन्टि स्नेक भेनमको नियमित आपूर्ति सुरक्षित गरी सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने, अस्पतालहरुमा डाइलाइसिस सेवा, नवजात शिशु सघन उपचार इकाइ, जलन उपचार कक्ष, स्तनपान व्यवस्थापन इकाइ, आमाको दूध संकलन बैंक, निशुल्क रक्तसञ्चार सेवा र ज्येष्ठ नागरिक सेवा विस्तार गरिने भएको छ ।
यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश बनाउन उद्धार, संरक्षण र पुनस्थापनाको कार्यलाई निरन्तरता दिने, सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पारिवारिक पुनःस्थापना कार्यलाई निरन्तरता दिने, विपन्न तथा एक महिला, दलित, आदीवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, मुक्त कमैया, कम्लरी, सुकुम्वासी, वादी समुदायलगायतको आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सुरक्षित मातृत्व अभियानका लागि दुर्गम स्थानका गर्भवती तथा सुत्केरी आमाको जटिलता व्यवस्थापनका लागि निःशुल्क एम्वुलेन्स तथा हवाइ सेवा उपलव्ध गराउने उल्लेख छ ।
प्रदेशलाई लैंगिकमैत्री, बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउन लैंगिक हिंसापीडित र प्रभावितका लागि निरोधात्मक, संरक्षणात्मक, उपचारात्मक तथा पुनःस्थापना सेवा सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि घोराहीमा दीर्घकालिन पुनःस्थापना केन्द्र निर्माणलाई अघि बढाउने, बालवालिकाको सर्वाङ्गीण विकास र सवोत्तम हितलाई आत्मसात गर्दै बालअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनमा जोड दिने तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा बालविवाहमुक्त तथा बालश्रम मुक्त प्रदेश निर्माण गर्न अभियान थाल्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासमा जोड दिइने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमलाई दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका, मुक्त कमैया, कम्लरी, सुकुम्वासी, मधेसी, मुस्लिम, वादी समुदाय, अतिविपन्न, वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेका, द्वन्द्वप्रभावितलगायत लक्षित एकिकृत प्रादेशिक शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने, सीमान्तकृत, मुक्तकमैया, कम्लरी, भुमिहीन, दलितको जीवनस्तर सुधार गर्न रोजगारी तथा आयआर्जन अभिवृद्धि गर्न बगर खेती, सामुहिक खेती तथा पशुपंक्षि, नदी कटान, डुवान, प्राकृतिक प्रकोप न्यूनिकरण गर्ने, एक घर एक खानेपानी धारा पु¥याउनेलगायतका कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।