हुम्लाको दक्षिण क्षेत्रका नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्नकै लागि करिब २० हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका छन् । जिल्लाका अदानचुली, ताँजाकोट, सर्केगाड र चङ्खेली गाउँपालिकाका नागरिकले सदरमुकाम सिमकोट पुगेर मात्रै परिचयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था भएपछि उनीहरू आर्थिक तथा शारीरिक सास्तीमा परेका हुन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अहिले सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बैँकिङ कारोबार तथा अन्य प्रशासनिक कामका लागि अनिवार्य बन्दै गएको छ । तर, कार्ड वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले ठूलो दुःख झेल्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
गत वर्ष साउन–भदौमा सरकारले गाउँमै पुगेर निःशुल्क रूपमा विवरण सङ्कलन गरेपछि नागरिक उत्साहित भएका थिए । गाउँमै फोटो खिच्ने, औँठाछाप लगाउने काम भएपछि परिचयपत्र पनि स्थानीय तहबाटै पाइने अपेक्षा गरिएको थियो । तर कार्ड लिन सदरमुकाम सिमकोट नै पुग्नुपर्ने भएपछि दुर्गम बस्तीका नागरिक थप समस्यामा परेका छन् ।
दक्षिणी क्षेत्रबाट सिमकोट पुग्न कतिपयले सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्छ भने धेरै नागरिक दिनौँसम्म पैदल यात्रा गर्न बाध्य छन् । गाडीभाडा, खाना, बसाइ र अन्य खर्च जोड्दा एक जनालाई आउँदा–जाँदा १० देखि २० हजार रुपियाँसम्म खर्च हुने स्थानीय बताउँछन् ।
विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त व्यक्ति तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवार यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । सर्केगाड गाउँपालिका–७ रोडिकोटका ज्येष्ठ नागरिक रतन्या जैसीले गाउँमै सेवा पुगेको भन्दै खुसी भए पनि अहिले कार्ड लिन सिमकोट पुग्नुपर्ने बाध्यताले झन् समस्या थपिएको बताउनु भयो । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएपछि बैँकको काम सजिलो हुन्छ भनियो । गाउँमै आएर फोटो खिचेँ, औँठाछाप लगायौँ । कार्ड पनि गाउँमै आउला भन्ने सोचेका थियौँ,’उहाँले भन्नुभयो, ‘तर अहिले आफैँ सिमकोट पुगेर लिनुपर्छ भनिएको छ । हामीजस्ता वृद्धवृद्धाका लागि त्यो यात्रा सम्भव छैन ।’
अदानचुली गाउँपालिका–२ का युवा लालकेश भण्डारीले राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुँदा बैँकिङ कारोबार र अन्य सेवा प्रभावित भइरहेको बताउनु भयो । ‘कार्ड नहुँदा काम रोकिन्छ । एउटा कागजका लागि यति दुःख पाइन्छ भने गाउँका गरिब जनताले राज्यको सेवा कसरी पाउने,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले सरकारले गाउँपालिकामै कार्ड पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गर्नुभयो । ‘सेवा सहज बनाउने नाममा झन् सास्ती थपिएको छ,’उहाँले भन्नुभयो।
गत वर्ष सङ्कलन गरिएको विवरणबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर निकाल्न सकिने व्यवस्था भए पनि धेरै नागरिकको विवरण त्रुटिपूर्ण भएकाले नम्बरसमेत प्राप्त गर्न नसकिएको स्थानीयको भनाइ छ ।
ताँजाकोट गाउँपालिकाकी मनसरा रोकायाले राष्ट्रिय परिचयपत्रकै कारण आर्थिक समस्या भोग्नुपरेको बताउनु भयो । ‘घरको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । छोराछोरी पढिरहेका छन् । बैँक खाता सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भयो । कार्ड लिन सिमकोट जानुपर्छ भन्ने सुन्दा नै चिन्ता लाग्यो,’उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीय नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयसँगै यसको वितरण प्रणालीलाई पनि सहज र पहुँचयुक्त बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । हुम्ला जस्ता विकट जिल्लामा सेवा विस्तारको चर्चा भए पनि व्यवहारमा नागरिकले अझै महँगो यात्रा, आर्थिक बोझ र सास्ती खेपेर आधारभूत सेवा लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक कुमार रेग्मीले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारको नीतिअनुसार भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले अब आफन्तमार्फत पनि कार्ड बुझ्न पाउने व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।